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6 अप्रैल, 2020|8:34|IST

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महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच बेलगाम सीमा विवाद पर बोले संजय राउत- अगर 'शक्तिशाली' अमित शाह चाहें तो...

sanjay raut

बेलगाम सीमा को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार में विवाद जारी है। इस बीच जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने का उल्लेख करते हुए शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम बॉर्डर के मुद्दे को भी सुलझाया जा सकता है। 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बेलगाम में रविवार को संजय राउत ने कहा कि 'गृह मंत्रालय कश्मीर मुद्दा सुलझा सकता है और आर्टिकल 370 हटा सकता है तो मुझे लगता है कि बेलगाम बोर्डर के मुद्दे को भी सुलझाया जा सकता है अगर अमित शाह चाहें तो। यह मुद्दा गृह मंत्रालय और शक्तिशाली गृह मंत्री के अंतर्गत है, जिसने इतने समय से लंबित आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। उन्हें इस मुद्दे (बेलगाम) पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।'

बता दें कि बेलगाम फिलहाल भाषाई आधार पर कर्नाटक का एक जिला है, जिस पर महाराष्ट्र द्वारा पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसीडेंसी के हिस्से के रूप में भी दावा किया जाता है। साल 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने बेलगाम पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल इस मामले में फैसले का इंतजार है। 

संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद सिर्फ जमीन का टुकड़ा का मामला नहीं है। बल्कि मराठी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने के लिए लड़ाई है। उन्होंने आगे कहा कि लाखों मराठी यहां रहते हैं और वो अपनी भाषा और संस्कृति का अनुसरण करेंगे। मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हुं कि बॉर्डर विभाजन से भाषा विभाजन को अलग रखें। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी यह अपील करता हुं कि दोनों मुख्यमंत्रियों को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तुरंत कोई उपाय निकालना चाहिए।

संजय राउत ने कहा कि 50 साल से मराठी लोग बेलगाम (कर्नाटक) और उसके आस-पास के क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले का है और यह 14 साल से विचाराधीन है। बेलगाम विभाजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर जो भी फैसला सुनाएगा वो हमें मंजूर होगा।

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  • Web Title:Sanjay Raut on belgaum border dispute can be resolved if amit shah wants on Maharashtra Karnataka border issue