17 अगस्त से डिजिटल होगी रजिस्ट्री, अब मोबाइल पर मिलेगी डीड की पीडीएफ
समस्तीपुर। 17 अगस्त से रोसड़ा अवर निबंधन कार्यालय में जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल होने जा रही है। नई व्यवस्था में कागजी दस्तावेजों का उपयोग समाप्त हो जाएगा, और डिजिटल डीड का लिंक मोबाइल पर भेजा जाएगा। दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, लेकिन ग्रामीण उपभोक्ताओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

समस्तीपुर। रोसड़ा अवर निबंधन कार्यालय में 17 अगस्त से जमीन और मकान की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। निबंधन विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तहत सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू कर रही है।
नई व्यवस्था की विशेषताएँ
अवर निबंधन पदाधिकारी डॉ. भास्कर ज्योति ने बताया कि तीसरे चरण में 17 अगस्त से रोसड़ा अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद रजिस्ट्री में कागजी दस्तावेजों का इस्तेमाल लगभग समाप्त हो जाएगा। रजिस्ट्री पूरी होते ही डीड की डिजिटल कॉपी (पीडीएफ) का लिंक सीधे क्रेता और विक्रेता के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। इससे मूल दस्तावेज की हार्ड कॉपी लेने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने और इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरते ही सॉफ्टवेयर स्वत: डीड का प्रारूप तैयार कर देगा। अलग से विषय (मजमून) लिखवाने की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। संपत्ति का मूल्यांकन, स्टाम्प शुल्क की गणना, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और अन्य औपचारिकताएं भी डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएंगी। निबंधन विभाग के अनुसार नई प्रणाली में सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है।
फर्जी दस्तावेजों की रोकथाम
फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए आधार आधारित पहचान सत्यापन, बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण तथा डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए जाएंगे। इससे दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और भविष्य में विवाद की संभावना भी कम होगी। बिहार स्टांप नियमावली-2026 के तहत दस्तावेज नवीस (कातिब), स्टाम्प वेंडर और रजिस्ट्री से जुड़े अधिवक्ताओं को 'सर्विस प्रोवाइडर' के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। ये सेवा प्रदाता ई-निबंधन पोर्टल पर पक्षकारों का विवरण दर्ज करने, ई-फाइलिंग, ई-साइन और स्टाम्प शुल्क की गणना सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी कराएंगे। जिला पदाधिकारी की ओर से इन्हें अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। वहीं ई-स्टाम्प सेवा प्रदाताओं को सरकार निर्धारित क्रेडिट सीमा उपलब्ध कराएगी तथा दस्तावेज लेखक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तावेज तैयार कर निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे。
ग्रामीण उपभोक्ताओं की चुनौतियाँ
ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था बन सकती है चुनौती। पेपरलेस निबंधन व्यवस्था को लेकर दस्तावेज लेखकों ने ग्रामीण क्षेत्रों की व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दस्तावेज लेखक सुरेंद्र ठाकुर, सिकंदर महतो और अमरनाथ झा ने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र के अधिकांश गांवों में आज भी बड़ी संख्या में लोग साधारण मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट, व्हाट्सएप, ई-मेल और ऑनलाइन आवेदन की जानकारी का अभाव होने के कारण पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था लागू होने पर क्रेता और विक्रेता को शुरुआती दौर में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, अवर निबंधन पदाधिकारी डॉ. भास्कर ज्योति ने स्पष्ट किया कि ई-निबंधन व्यवस्था लागू होने से दस्तावेज लेखकों की आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होगी।


