नागरिकता विधेयक के समर्थन में देशव्यापी अभियान चलायेगा RSS

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के समर्थन में वह देशभर में अभियान चलायेगा जिससे डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों को लाभरन्वित होने वाले है और इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं।

असम में विधेयक का सीमित प्रभाव होने का तर्क देते हुए आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने दावा किया कि राज्य में इससे केवल छह लाख लोगों को लाभ मिलेगा, वहीं पश्चिम बंगाल में 72 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि देश में एक दशक से रहने वाले प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को लाभ मिलेगा और वे देश के स्वाभाविक नागरिक हैं। पड़ोसी देशों में हिंदू, सिख, जैन और अन्य समुदाय को प्रताड़ित किये जाने के लिए विभाजन को जिम्मेदार ठहराते हुए संघ पदाधिकारी ने कहा कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के कारण ही यह हुआ।

संघ के सूत्रों ने कहा, वे हमारे ही लोग हैं और इससे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ होगा जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं जिन्हें नागरिकता मिलेगी और आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाकर पंचायत स्तर तक पहुंचा जाएगा और लोगों को इस विधेयक के लाभ के बारे में जागरुक किया जाएगा। विधेयक में नागरिकता देने के लिए धर्म का मानदंड रखने के पीछे का तर्क पेश करते हुए संघ पदाधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का राज्य धर्म इस्लाम है और मुस्लिम वहां के 'प्रिय नागरिक हैं। हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों के लोगों को उनके धर्म के कारण इन देशों में यातनाएं दी जाती हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं।