रेरा में खरीदार को जेल से राहत, बिल्डर पर शिकंजा बरकरार
जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेरा की धारा 68 में बदलाव से अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन न करने वाले आवंटियों को अब जेल नहीं भेजा जाएगा। उनके खिलाफ संपत्ति की लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। हालांकि, बिना पंजीकरण परियोजना चलाने या आदेशों की अवहेलना करने वाले बिल्डरों पर जेल और जुर्माने के प्रावधान बरकरार हैं।

प्रयागराज। रियल एस्टेट सेक्टर में घर-फ्लैट खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेरा की धारा 68 में संशोधन के बाद अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन नहीं करने पर आवंटी को जेल भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 का अध्यादेश जारी होने के बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नया संशोधन लागू होने के पहले धारा 68 के तहत रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश या निर्देश का उल्लंघन करने वाले आवंटी को अधिकतम एक साल की जेल या उल्लंघन जारी रहने की अवधि के दौरान दैनिक जुर्माना लगाया जा सकता था।
यह जुर्माना प्लॉट, अपार्टमेंट या भवन की लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक था। जेल और जुर्माना दोनों का भी प्रावधान था। अब जेल और दैनिक जुर्माने की जगह सिर्फ संपत्ति की लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक आर्थिक जुर्माने की व्यवस्था की गई है।रेरा में संशोधन के बाद भी बिना पंजीकरण परियोजना चलाने वाले बिल्डर पर कार्रवाई का प्रावधान बरकरार है। धारा 59 के तहत परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक और आदेश के बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर तीन साल तक जेल या अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक जुर्माना या दोनों हो लगाया जा सकता है। अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश की अवहेलना पर बिल्डर के खिलाफ तीन साल तक जेल या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान बरकरार है। रेरा एक्ट में संशोधन पर पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषिराज ने बताया कि बदलाव हुए हैं, लेकिन इसे पालन कराने का अधिकार रेरा और ट्रिब्यूनल के पास ही रहेगा।

