ग्रामीण जल गवर्नेंस पर फोकस को राष्ट्रीय स्तर पर रखेगा झारखंड
बेंगलुरु में सात अक्टूबर को होगा कॉन्क्लेव, जल जीवन मिशन पर होगी विशेष पैनल चर्चा

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन को लेकर राज्य सरकार का फोकस ग्रामीण जल गवर्नेंस और अंतिम छोर तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने पर है। इसके साथ ही सरकार ने स्रोत की स्थिरता, ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में जलापूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) को मजबूत करने और पेयजल से जुड़ी परिसंपत्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अपने इस फोकस को राज्य सरकार अब राष्ट्रीय पटल पर भी रखेगी। आगामी सात अक्टूबर को जल जीवन मिशन 2.0 पर विशेष पैनल चर्चा के लिए बेंगलुरु में कॉन्क्लेव-2026 का आयोजन होगा। इसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित जेजेएम के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल जेजेएम 2.0 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की रणनीतियों और जमीनी चुनौतियों को भी साझा करेगा。
विश्वसनीय, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता
कॉन्क्लेव-2026 के मुख्य बिंदुओं में परिसंपत्ति निर्माण से आगे बढ़कर सेवा वितरण पर जोर देना है। पहले चरण में पाइपलाइन और नल कनेक्शन जैसा बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद अब विश्वसनीय, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। ग्राम पंचायतों और ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों को सशक्त बनाया जाएगा, ताकि वे जल प्रणालियों का प्रबंधन स्वयं कर सकें। सुजलाम भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत डिजिटल मैपिंग, ‘सुजल गांव’ यूनिक आईडी और जीआईएस-आधारित परिसंपत्ति रजिस्ट्री के जरिए पारदर्शिता और रियल-टाइम डेटा गवर्नेंस लागू किए जाएंगे। नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से स्थानीय कार्यबल को मरम्मत और रखरखाव का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही गिरते भूजल स्तर से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन और ग्रे-वाटर प्रबंधन के उपायों को तेज किया जाएगा।

