टीके की दूसरी डोज लेने वालों को दें प्राथमिकता... वैक्सीन संकट के बीच राज्यों को केंद्र की सलाह

केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकारों से अपील की है कि वे कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों को प्राथमिकता दें। कम-से-कम 70 फीसदी केंद्र से मिली वैक्सीन को उनके लिए रिजर्व रखें। साथ ही सरकार ने राज्यों से कहा है कि टीकों की हो रही बर्बादी को भी कम करें। मालूम हो कि देश में एक मई से टीकाकरण का तीसरा फेज चल रहा है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि, इस बीच कई राज्यों में वैक्सीन की कमी भी आ रही है। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ''राज्यों से आग्रह किया गया है कि जिन लोगों ने पहली डोज लगवा ली है, उन्हें दूसरी डोज लगाने के लिए प्राथमिकता दें।'' इस संबंध में राज्य केंद्र से मिली कुल वैक्सीन सप्लाई में से 70 फीसदी डोज को दूसरी डोज के लिए रिजर्व रखे और बाकी बची 30 फीसदी डोज को लोगों के लिए पहली डोज के तौर पर दी जाए। बयान में आगे कहा गया, ''हालांकि, यह सांकेतिक है। राज्यों को इसे बढ़ाकर 100 फीसदी तक ले जाने की छूट है। CoWIN पर राज्यवार संख्या उनके उद्देश्यों के लिए राज्यों के साथ साझा की गई है।'' केंद्र ने यह भी बताया है कि राज्य सरकारों से दोनों डोज लेने के महत्व को दिखाने के लिए कैंपेन चलाने के लिए कहा गया है।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें प्रदान किए जा रहे टीकों के बारे में राज्यों को पहले से पारदर्शी तरीके से सूचित किया गया है। बयान में कहा गया है कि आने वाले समय के लिए उन्हें पहले से बेहतर और अधिक प्रभावी योजना बनाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही 15-31 मई के लिए राज्यों को टीकों का अगला आवंटन 14 मई को कर दिया जाएगा। बताया गया है कि राज्यों को टीकाकरण सत्रों की योजना बनाने के लिए अगले 15 दिनों के लिए खुराक आवंटन के बारे में जानकारी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बयान में मंत्रालय ने आगे कहा है कि राज्यों से टीकों की बर्बादी कम करने का आग्रह किया गया। जबकि ओवरऑल स्तर में काफी कमी आई है। कई राज्य ऐसे थे, जिन्हें अभी भी बर्बादी कम करने की जरूरत है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों से निजी वैक्सीन निर्माताओं को बचे हुए भुगतान के मद्देनजर सलाह दी गई है कि वे रोजाना आधार पर वैक्सीन निर्माताओं के साथ समन्वय करने के लिए 2 या 3 वरिष्ठ अधिकारियों के राज्य स्तर पर एक समर्पित टीम का गठन करें। यह टीम निजी अस्पतालों के साथ समन्वय करके उनकी खरीद की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे राज्य में समग्र टीकाकरण की रफ्तार बनी रहेगी।