खुली बैठक में तय होगी पीएम आवास की पात्रता

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवंटित होने वाले आवासों में अब मनमानी नहीं चलेगी। अब खुली बैठक में पीएम आवास की पात्रता तय होगी। एक-एक आवंटी का नाम सार्वजनिक किया जाएगा। इसको लेकर खुली बैठक हो रही है। कई आपत्तियां आ भी चुकी है। पीएम आवास ग्रामीण के अंतर्गत जरूरतमंदों को आवास देने के लिए 31 दिसंबर 2024 से सर्वे शुरू हुआ था। यह काम फरवरी 2026 में पूरा हो गया है। शासन ने अब पात्रता तय करने के नियमों में बदलाव किया है। सभी ग्राम पंचायतों को आवेदकों की सूची भेजी जाएगी। इसके बाद ग्राम सभा की खुली बैठक में एक-एक नाम सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा।

अगर किसी नाम में आपत्ति होती है तो ग्रामीण उसी समय विरोध दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति मिलने पर ब्लॉक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिला स्तर की टीम फिर से सत्यापन करके रिपार्ट केंद्र को भेजी जाएगी। अपात्र पाए जाने पर नाम सीधे सूची से बाहर होगा। इस पूरी प्रक्रिया में नए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। जिससे पारदर्शिता बनी रहे। परियोजना निदेशक डीआरडीए आलोक कुमार ने बताया कि नियमों में बदलाव हुआ है। कई बैठकें हो चुकी है। कई नाम सामने आए है। उनका दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है।