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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले- आर्थिक भगोड़ों पर शिकंजा और कसेगा

बैंकों का ऋण लेकर या आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वालों पर केंद्र सरकार और शिकंजा कसेगी। 17वीं लोकसभा के पहले संयुक्त सत्र में गुरुवार को अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ र्कोंवद ने सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, रक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में अगले पांच साल की योजनाओं का खाका खींचा। 

राष्ट्रपति ने कहा कि ‘भगोड़े और आर्थिक अपराध कानून’ ऐसे लोगों पर नकेल कसने में कारगर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब भारत को स्विट्जरलैंड सहित 146 देशों से इस संबंध में जानकारी मिल रही है। 80 देशों से भारत का करार हुआ है जिसके तहत भारतीयों की ओर से विदेश में  संपत्ति खरीदने या कालाधन रखने की स्वत: जानकारी मिल रही है। 

कालेधन पर कड़ाई

उन्होंने कहा कि कालेधन के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान को सरकार और गति देगी। पिछले दो साल में 4.25 लाख कंपनी निदेशकों को अयोग्य करार दिया गया है। साथ ही 3.50 लाख संदिग्ध कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। 

नई औद्योगिक नीति जल्द

अभिभाषण में कहा गया कि सरकार जल्द नई औद्योगिक नीति की घोषणा करेगी। यह नीति उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी। देश को विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी है। नई औद्योगिक नीति 1991 के नियमों का स्थान लेगी। 

रियल एस्टेट में पारदर्शिता

राष्ट्रपति ने कहा कि ‘रियल एस्टेट नियामक कानून’(रेरा) का असर इस क्षेत्र में कालेधन के लेनदेन पर रोक लगाने में दिखाई दे रहा है। इससे ग्राहकों के हितों की रक्षा हुई है और मध्यम वर्ग को राहत मिली है। 

डीबीटी का दायरा बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि गत पांच साल में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत 7.3 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में भेजे गए। इस दौरान न केवल 1.41 लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचे बल्कि आठ करोड़ अयोग्य लाभार्थियों का भी पता चला। आने वाले दिनों में डीबीटी का दायरा और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने राज्यों से भी कहा कि वे अधिक से अधिक योजनाओं के लिए डीबीटी का इस्तेमाल करें।

पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ की अपनी नीति के तहत सभी दलों के सांसदों को गुरुवार को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। इसका मकसद नए भारत के निर्माण में सभी पक्षों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश देना था।  

प्राथमिकताएं 

रोजगार: 2024 तक 50 हजार स्टॉर्टअप स्थापित करने का लक्ष्य

शिक्षा : 2024 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो करोड़ अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाएगी 

कृषि: 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। हर किसान को सम्मान निधि का लाभ

विकास: 2022 तक 35 हजार किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण होगा

महिला सशक्तिकरण: तीन तलाक-हलाला कुप्रथा के खिलाफ कानून लाएंगे

जल संरक्षण: स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर जल संरक्षण अभियान

सुरक्षा: सैन्य आधुनिकीकरण और नागरिकता रजिस्टर का काम प्राथमिकता पर

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  • Web Title:President Ramnath Kovind says govt will tighten screws on economic fugitives