एनकाउंटर से अपराध पर नियंत्रण नहीं
प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ते अपराध के लिए बालू, शराब, भूमि और अनाज माफियाओं पर पुलिस के प्रभावी नियंत्रण की कमी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने एनकाउंटर को अपराध रोकने का स्थायी उपाय मानने से इनकार करते हुए बेहतर पुलिसिंग की जरूरत बताई। सहरसा में उन्होंने वोटर लिस्ट के केंद्रीकरण पर असंतोष जताया और सीईसी तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष की भूमिका बढ़ाने की मांग की।

सहरसा, नगर संवाददाता। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य में बढ़ते अपराध और सरकार की पुलिसिंग नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में अपराध का मूल कारण बालू माफिया, शराब माफिया, भूमि माफिया और अनाज माफिया हैं, जिन पर पुलिस का प्रभावी नियंत्रण नहीं है। जब तक पुलिस का इफेक्टिव कंट्रोल माफियाओं के हाथ में रहेगा, तब तक अपराध भड़कता ही रहेगा। सरकार के पास पुलिसिंग को लेकर कोई नीति नहीं है। ये कहना कि अपराधियों को गोली मार दो, ये एक तात्कालिक ट्वेंटी-ट्वेंटी वाला उपाय है।
बिहार में अपराध और पुलिसिंग पर सवाल
सभ्य समाज में दुनिया में इसका कोई उदाहरण नहीं है कि एनकाउंटर के जरिए आप अपराध पर कंट्रोल ला सकते हैं। कौन अपराधी है, उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये तय करना कोर्ट का काम है, थाना-पुलिस या एमएलए एमपी का नहीं है। गोली अपराधी चलाए या पुलिस , दोनों ही समाज में डर पैदा करता है। बिहार में एनकाउंटर नहीं बेहतर पुलिसिंग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब बिहार के लोग ही अपराधियों को चुनकर सदन में भेजेंगे, तो अच्छे समाज और रोजगार की कल्पना कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब बिहार में लोगों ने अपराधियों को चुनकर सदन का सदस्य बना दिया, जब सरकार को अपराधी चलाएंगे और अपराधी प्रवृत्ति के होंगे, उनके सहयोगी अपराधी पृष्ठभूमि से आएंगे, तो आप एक अच्छे समाज, शिक्षा और रोजगार की कल्पना कैसे कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासन का मुख्य काम अपराध रोकना होना चाहिए, लेकिन उनका पूरा ध्यान शराबबंदी और बालू माफिया के जरिए पैसा कमाने, पैसा छिपाने और अपराध को संरक्षण देने में लगा है।
सीईसी नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष की भूमिका
सीईसी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष की हो भूमिका: सहरसा में पीके ने पत्रकारों से कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़ा अधिकार आजादी के बाद से हमेशा से स्थानीय अधिकारियों के पास रहा है, क्योंकि वही जानते हैं कि कौन नया वोटर बनेगा, कौन हटेगा। लेकिन अब इसे दिल्ली में चुनाव आयोग के एक विभाग के तहत केंद्रीकृत कर दिया गया है, जहां कंप्यूटराइज्ड तरीके से नाम जोड़े-हटाए जा रहे हैं। जितने भी बीएलओ हैं, उन सबका डिजिटल सिग्नेचर चुनाव आयोग ने दिल्ली में रख लिया है।
वोटर लिस्ट को लेकर असंतोष
इसके खिलाफ असंतोष है। एसआईआर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले को लेकर जनता में असंतोष है उसे हटाना चाहिए। चुनाव आयोग के सीईसी और चुनाव आयुक्तों की बहाली में सुप्रीम कोर्ट और विपक्षी दलों की भूमिका बढ़नी चाहिए।

