आलू के भाव धड़ाम, किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल
जलालाबाद। आलू के भावों में भारी गिरावट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। सरकार को राहत देनी चाहिए। इसके साथ ही, आलू की अगेती बुवाई का कार्य शुरू हो गया है। किसानों ने बाजार में उचित भाव दिलाने की मांग की है।

जलालाबाद। आलू के भावों में आई भारी गिरावट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आलू स्टोरों में लंबे समय से भंडारित आलू के अपेक्षित दाम नहीं मिलने के कारण किसान परेशान हैं। मंडियों में वर्तमान में आलू करीब 500 से 800 रुपये प्रति कुंतल के भाव में बिक रहा है। किसानों का कहना है कि इतने कम भाव में आलू बेचने पर उत्पादन, खुदाई, भंडारण और ढुलाई की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। आलू के भावों में आई मंदी का असर उन किसानों पर अधिक दिखाई दे रहा है, जिन्होंने बेहतर भाव मिलने की उम्मीद में अपनी उपज को कोल्ड स्टोरों में रखा था। अब नया सीजन नजदीक आने के साथ किसान स्टोर खाली करने को मजबूर हैं। कम दाम मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में किसान आलू की अगली फसल की तैयारी में जुट गए हैं। किसानो का कहना है कि भंडारन का किराया 200 से अधिक है ऐसे मे किसानो को आलू के भंडारन से लागत निकलना भी मुस्किल नजर आ रहा है। सरकार को आलू उत्पादक किसानो को राहत देनी चाहिए, सरकारी भंडारण की व्यवस्था की जानी चाहिये。
अगेती आलू की बुवाई शुरू
क्षेत्र में आलू की अगेती फसल की बुवाई का कार्य शुरू हो गया है। किसान खेतों को तैयार करने के साथ बीज की व्यवस्था में जुटे हैं। किसानों का कहना है कि आलू की खेती से होने वाली आय पर उनका पूरा कृषि चक्र निर्भर करता है, इसलिए बाजार में मंदी के बावजूद अगली फसल की बुवाई रोकना आसान नहीं है।
राहत पैकेज की घोषणा, लेकिन किसानों में उत्साह नहीं।
आलू उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से पैकेज की घोषणा के बावजूद किसानों में खास उत्साह नजर नहीं आ रहा है। किसानों का कहना है कि मौजूदा नुकसान की तुलना में घोषित राहत अपर्याप्त है। कई किसान इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि आलू की खेती में बीज, खाद, दवा, सिंचाई, मजदूरी, खुदाई और भंडारण पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में 500 से 800 रुपये कुंतल का भाव उनकी मुश्किलें और बढ़ा रहा है। किसानों ने सरकार से आलू के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, भंडारण व्यवस्था को बेहतर बनाने और बाजार में उचित भाव दिलाने की मांग की है。

