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गरीब सवर्ण आरक्षणः उच्च शिक्षा संस्थानों को 4315 करोड़ मिलेंगे

सवर्ण आरक्षण(प्रतिकात्मक तस्वीर)

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के फैसले से केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटों के इजाफों पर होने वाले खर्च की स्वीकृति मिल गई है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को 4315.15 करोड़ रुपये की सहायता को अपनी मंजूरी दे दी। इस राशि में से आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कुल 158 उच्च शिक्षा संस्थानों को सहायता जारी की जाएगी।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के चलते सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की सीटों की संख्या में 25 फीसदी का इजाफा होना है। इस तरह, 158 केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में दो लाख से अधिक अतिरिक्त सीटें सृजित होनी हैं। आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एनआईटी, आईआईएसईआर समेत सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने 2.15 लाख अतिरिक्त सीटों के लिए 5676 करोड़ रुपये की सहायता मंत्रालय से मांगी थी।

मंत्रालय ने इसमें कांट छांट करते हुए 4315.15 करोड़ रुपये की सहायता के लिए फरवरी महीने में ही केंद्रीय कैबिनेट को लिखा था। हालांकि, उस समय कैबिनेट बैठक में इस नोट को स्थान नहीं मिला और 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।

सूत्रों के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, जो कि उसे मिल गई। इसके बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, 158 संस्थानों में कुल 2,14,766 अतिरिक्त सीटें सृजित की जाएंगी। इनमें से 1,19,983 अतिरिक्त सीटों का सृजन 2019-20 शैक्षणिक सत्र के दौरान किया जाएगा और 95,783 सीटों का सृजन 2020-21 में किया जाएगा। 

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  • Web Title:Poor Senior Reservation Higher educational institutions will get Rs 4315 crores