पीएनबी घोटाला: मेहुल चोकसी पर रेड कॉर्नर नोटिस का फैसला अगले महीने

भगोड़े अरबपति मेहुल चोकसी के खिलाफ लंबित रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) के अनुरोध पर इंटरपोल की आंतरिक समिति अक्तूबर में विचार करेगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय एजेंसियों ने चोकसी के खिलाफ मजबूत मामला तैयार किया है।

चोकसी ने इंटरपोल के समक्ष प्रस्तुति देकर आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ जो मामले हैं वह सियासी साजिश का परिणाम है। उसने भारत में जेलों के हालात को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके अलावा अपनी निजी सुरक्षा और सेहत समेत अन्य मुद्दे भी उठाए थे। इसके बाद इंटरपोल ने आरसीएन अनुरोध पर फैसला टाल दिया था। अधिकारियों के मुताबिक, चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में हुए दो अरब डॉलर के घोटाले का कथित तौर पर मास्टरमाइंड है। इसे भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला माना जा रहा है। सीबीआई ने चोकसी के दावों का कड़ाई से खंडन किया है।

अब गेंद पांच सदस्यीय इंटरपोल समिति की अदालत में है, जिसे ‘कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ फाइल्स’ कहा जाता है। वह अगले महीने दोनों पक्षों के दावों की जांच करेगी और उसके बाद चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के अनुरोध पर फैसला सुनाएगी। इंटरपोल चोकसी के भांजे नीरव मोदी के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। इस घोटाले में वह भी आरोपी है और ब्रिटेन में रह रहा है। नीरव मोदी के ब्रिटेन में होने की पुष्टि के बाद उसके खिलाफ प्रत्यर्पण अनुरोध भी भेजा गया था।

दूसरी ओर, चोकसी इन सब बातों के प्रति पहले से ही अति सतर्क था और उसने देश छोड़कर भागने की पूरी योजना पहले से ही तैयार कर रखी थी। उसने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता पिछले साल ही ले ली थी और वहां की नागरिकता लेने की पूरी प्रक्रिया इस साल 15 जनवरी को पूरी करने के बाद उसने निष्ठा की शपथ भी ले ली। 

एजेंसी का मानना है कि चोकसी पर अब एंटीगुआ का लागू होता है और उसके मामले में अब रेड कॉर्नर नोटिस का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। ऐंटीगुआ सरकार ने भी उसे वापस भारत प्रत्यर्पित करने के प्रति अनिच्छा जता दी है।