ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News देशबजट में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समावेशी विकास पर जोर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

बजट में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समावेशी विकास पर जोर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार दोपहर को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट को समावेशी विकास पर जोर...

बजट में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ समावेशी विकास पर जोर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीMon, 01 Feb 2021 03:16 PM
ऐप पर पढ़ें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार दोपहर को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट को समावेशी विकास पर जोर देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है।

उन्होंने कहा कि आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं, वे हैं- ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना। युवाओं के लिए नए अवसरों को बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए-नए क्षेत्रों को विकसित करना है। नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर इस बजट में जोर दिया गया है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं, जिसमें शुरू के एक दो घंटों में ही कितने सकारात्मक रिस्पॉन्स आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे थे कि सरकार आम लोगों पर बोझ बनाएगी, लेकिन सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट पेश किया। इसमें सरकार ने देश में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत खर्च को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से वित्त वर्ष 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कोरोना के टीकाकरण अभियान के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें