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23 फरवरी, 2020|10:46|IST

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुबंधित सरकारी कर्मी ईपीएफ के हकदार

a view of the supreme court of india  sanchit khanna ht photo

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार (17 जनवरी) को कहा है कि अनुबंधित सरकारी कर्मचारी जो सीधे कंपनी से वेतन भत्ते लेते हैं, ईपीएफ का लाभ लेने के हकदार हैं। ये कर्मी ईपीएफ और मिश्रित प्रावधान अधिनियम- 1952 के दायरे में आएंगे।

यह मामला पवन हंस लिमिटेड के कर्मचारियों का था। जस्टिस यूयू ललित और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ईपीएफ एक्ट की धारा 2 (एफ) में कर्मचारी की समावेशी परिभाषा है। इसे इतना विस्तारित बनाया गया है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो सीधे या परोक्ष रूप से संस्थान के काम से जुड़ा है और वेतन पाता है, इसमें आ जाएगा।

फैसला
* पवन हंस लिमिटेड की ट्रेड यूनियन ने अपील की थी।
* सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

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  • Web Title:Pawan Hans Limited Supreme Court Directs Contract Govt Staff entitled of EPF