बगैर गवाह और सबूत के इंजीनियर को डिमोट करना गलत : हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट ने कार्यपालक अभियंता पवन कुमार को सहायक अभियंता बनाने के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने पाया कि विभाग ने उचित जांच नहीं की और आरोपी को सुनवाई का मौका नहीं दिया। न्यायालय ने सेवा कानून के तहत उन्हें सभी लाभ देने का आदेश दिया।

पटना हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनदेखी कर लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को डिमोट कर सहायक अभियंता बनाने के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति कुमार मनीष की एकलपीठ ने कार्यपालक अभियंता पवन कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश को निरस्त कर दिया। सीवान नलकूप प्रमंडल में कार्यरत कार्यपालक अभियंता के खिलाफ 13 नलकूपों के निर्माण में अनियमितता और कबाड़ सामग्री की नीलामी में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था। इन्हीं आरोपों पर विभागीय कार्रवाई कर उन्हें कार्यपालक अभियंता के पद से डिमोट कर सहायक अभियंता बना दिया गया।कोर्ट ने जांच में तीन बड़ी खामियां पाईं।
पहला विभाग ने जांच में एक भी गवाह पेश नहीं किया और आवेदक को जिरह का मौका दिये बिना आदेश जारी कर दिया। दूसरा विजिलेंस के टेक्निकल एग्जामिनर सेल ने जांच कर साफ किया कि कोई वित्तीय अनियमितता या अधिक भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन जांच अधिकारी ने इस रिपोर्ट की अनदेखी की। तीसरा दो अलग-अलग और असंबद्ध मामलों की रिपोर्ट को बिना किसी वैधानिक आदेश के क्लब कर एक साथ संयुक्त सजा सुना दी गई, जो सीसीए रूल्स के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि बिना सुने कर्मी को सजा देना गलत है। प्रशासन से निष्पक्षता की उम्मीद रहती है। कोर्ट ने मामले को रिमांड करने से इंकार करते हुए सेवा कानून के तहत लाभ का भुगतान करने का आदेश दिया।


