संसद: कांग्रेस का आरोप, आरटीआई को कमजोर कर रही सरकार

कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार सूचना का अधिकार (आरटीआई) संशोधन विधेयक के जरिए इस महत्वपूर्ण कानून को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दल ने तर्क दिया कि इस विधेयक पर गहन अध्ययन की जरूरत है, इसलिए इसे संसद की स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।

लोकसभा में सोमवार को सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक- 2019 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के शशि थरूर ने इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से एकपक्षीय तरीके से सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और कार्यावधि का फैसला कर सकेगी। सरकार भले ही इसे छोटा संशोधन बता रही है, लेकिन यह सूचना के अधिकार  की मूल रूपरेखा को कमजोर करने का प्रयास है।

थरूर ने कहा कि सरकार आरटीआई को बिना पंजे वाला शेर बनाने के लिए यह संशोधन विधेयक लेकर आई है। सरकार इसके जरिए राज्यों में भी सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों के नियम-शर्तें तय करेगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक बिना किसी सार्वजनिक विचार-विमर्श के लाया गया है। सरकार का मानना है कि संसद एक रबर स्टांप की तरह है कि जो विधेयक लाए जाएं उन्हें पारित कर दिया जाए।