आरटीईः दाखिलों की आस में थक गए 1900 बच्चों के अभिभावक, साल खराब
गाजियाबाद में आरटीई के तहत दाखिले की उम्मीद में 1896 बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। शिक्षण सत्र आधा बीत चुका है, लेकिन कई बच्चों को अब तक दाखिला नहीं मिला। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 6086 बच्चों में से केवल 4190 को प्रवेश मिला है। अभिभावक स्कूलों की मनमानी और शिक्षा विभाग की निष्क्रियता से नाराज हैं।

गाजियाबाद, गुलशन भारती। जिले के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत मुफ्त में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देख रहे 1896 बच्चों के अभिभावकों का सपना अधूरा रह गया। अभिभावक अफसरों और स्कूलों के चक्कर लगा लगाकर थक चुके हैं। शिक्षा सत्र भी आधा बीत चुका है, लेकिन बच्चों को अब तक दाखिला नहीं मिला है। इस वजह से उनका साल खराब होने की कगार पर है। इस वर्ष जिले में आरटीई के तहत कुल 6086 बच्चों का चयन निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए किया गया था, लेकिन विभागीय आंकड़ों के मुताबिक इनमें से लगभग 4190 बच्चों को ही प्रवेश मिल सका है। शेष करीब 1802 बच्चे दाखिले से अब भी वंचित हैं। अभिभावकों की तमाम शिकायतों और मिन्नतों के बाद भी बच्चों को स्कूलों ने दाखिला नहीं दिया गया। अभिभावकों का आरोप है कि मनमानी करने वाले स्कूलों ने कभी कागज अधूरे होने तो कभी सीट फुल होने का बहाना बनाकर लौटा दिया। कभी स्कूल बंद होने की बात कही और खुलने पर दाखिला देने का वादा किया तो कभी शिक्षा विभाग से चयनित बच्चों की सूची नहीं मिलने की बात कहकर दाखिला देने से इंकार कर दिया।
नोटिसों से आगे ही नहीं बढ़ी विभागीय कार्रवाई
इंडियन पैरेंट्स एसोसिएशन का आरोप है कि स्कूल अपनी मनमानी करते रहे, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। जिन अभिभावकों ने विभाग जाकर स्कूलों की शिकायत करने की हिम्मत की उन्हें दाखिले का आश्वासन तो मिला, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी का कहना है कि शिकायतों के आधार पर शिक्षा विभाग ने सिर्फ नोटिस भेजकर खानापूर्ति की है, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। प्रशासन ने भी ऐसे स्कूलों पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया।
दाखिला कराने के लिए गठित समिति भी फेल
वंचित बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए जिला स्तर एक टीम गठित की गई थी। टीम को निर्देश दिए गए थे कि वंचित बच्चों को स्कूल में दाखिला कराएं, दाखिले में आने वाली समस्याओं का समाधान करें और स्कूलों में जाकर आरटीई के तहत किए गए आंकड़ों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करें। मगर यह टीम भी बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिला सकी। दाखिला देने में आ रही समस्याओं का का रिकॉर्ड भी अब तक तैयार नहीं हो सका है।
फरवरी 2026 में हुआ था पहला लकी ड्रॉ
जिले में 18 फरवरी से लेकर 27 मार्च 2026 तक तीन चरणों में आरटीई की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। पहले चरण में 3540 और दूसरे चरण में 1350 बच्चों का चयन किया था। वहीं, तीसरे चरण में मात्र 1196 बच्चों का ही चयन हो सका, जबकि जिले में 1300 से अधिक स्कूलों में 13 हजार से अधिक सीट आरटीई के तहत आरक्षित हैं। इस वर्ष चयनित बच्चों का आंकड़ा बीते वर्षों के मुकाबले कम है, फिर भी बच्चों को दाखिला नहीं मिल सका।
स्कूलों की मान्यता रद्द करने की मांग
इंडियन पैरेंट्स एसोसिएशन की मांग है कि जिन स्कूलों ने बच्चों को दाखिला नहीं दिया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। आरोप है कि जिले के नामी स्कूल सबसे अधिक आनाकानी करते हैं। हर साल स्कूल इसी तरह दस्तावेजों में कमी निकालकर अभिभावकों को गुमराह करते हैं और कई हजार बच्चे दाखिले से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में मान्यता रद्द करना ही सबसे कड़ी कार्रवाई है।

