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निर्भया फंड का 50 फीसद भी खर्च नहीं कर सकी केंद्र सरकार, अब तक सिर्फ 1513 करोड़ रुपए जारी

5 Years Since Nirbhaya Gang-Rape: The Story So Far

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा के लिए काफी मुखर रही है, लेकिन सरकार निर्भया फंड की आधी भी रकम खर्च करने में विफल रही है। यह खुलासा सरकारी आंकड़ों से हुआ है। आंकड़ों के अनसार, निर्भया फंड के लिए सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित रकम 2०15 से लेकर वित्त वर्ष 2०18-19 तक 3,6०० करोड़ रुपये थी जिसमें से केंद्र सरकार ने दिसंबर 2०18 तक सिर्फ 1,513.4० करोड़ रुपये की राशि जारी की है। 

दिल्ली में 16 दिसंबर 2०12 को एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद केंद्र की तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 2०13 में निर्भया फंड की घोषणा की थी। 

केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक निधार्रत राशि प्रदान करने की घोषणा की है। शुरुआत में 2०13-14 में यह रकम 1,००० करोड़ रुपये और 2०14-15 में भी इतनी ही रकम इस फंड में जुड़ गई। इसके बाद 2०16-17 और 2०17-18 में हर साल 55० करोड़ रुपये फंड में जुड़ते चल गए। इसके आद फंड का आवंटन 2०18-19 में 5०० करोड़ रुपये था। 

निर्भया फंड का धन बिना खर्च हुए समाप्त नहीं होने वाला धन है जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के पास जमा रहता है और यह रकम देश में महिलाओं की संरक्षा व सुरक्षा बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई पहलों के कायार्न्वयन पर खर्च की जाती है। 

इसके द्वारा करीब 26 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई और इन परियोजनाओं को इस फंड से धन मुहैया करवाया जाता है जिनमें 11 प्रस्ताव गृह मंत्रालय से, आठ महिला व बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) से, तीन सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय से, दो रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की ओर से और एक न्याय विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। 

डब्ल्यूसीडी की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अधिकार प्राप्त समिति के आकलन में (ईसी) इन परियोजनाओं के लिए कुल राशि 6,738.91 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 1,513.4० करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

इनमें से सिर्फ दो परियोजनाओं के लिए शतप्रतिशत राशि जारी की गई। गृह मंत्रालय के केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि निमार्ण (सीवीसीएफ) के लिए एक बार की किस्त 2०० करोड़ रुपये और निर्भया डैशबोर्ड (नियंत्रण पट्ट) बनाने के लिए डब्ल्यूसीडी की एनआईसीएसआई के लिए ०.24 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। 

इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए 312.62 करोड़ रुपये की राशि में से केंद्र सरकार ने 2०15-16 में कुछ राशि जारी नहीं की, लेकिन 2०16-17 में 217.97 करोड़ रुपये, 2०17-18 में 55.39 करोड़ रुपये और 2०18-19 में 19.71 करोड़ रुपये जारी किए गए। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के लिए कुल 293.०7 करोड़ रुपये जारी किए गए। 

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  • Web Title:Only 42 Per Cent of Nirbhaya fund released for projects since 2015