nullification of Article 370 and bifurcation of Jammu and Kashmir cabinet cleared proposals in just seven minutes - जम्मू-कश्मीर से Article 370 हटाने और राज्य पुनर्गठन बिल को '7 मिनट' में मिली कैबिनेट की मंजूरी DA Image

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जम्मू-कश्मीर से Article 370 हटाने और राज्य पुनर्गठन बिल को '7 मिनट' में मिली कैबिनेट की मंजूरी

security forces personnel patrol a deserted street during restrictions in srinagar  reuters

जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 के निराकरण और राज्य पुनर्गठन के प्रस्तावों को कैबिनेट की बैठक में 'केवल सात मिनट' में मंजूरी दे दी गई। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव की बैठक में मौजूद मंत्रियों ने सराहना की। 

हाल ही में संसद ने नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से वादों के साथ राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया है, जहां कानून-व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे नई दिल्ली का नियंत्रण होगा। 

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एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, अमित शाह ने जैसे की धारा 370 का जिक्र किया, मंत्रियों ने मेज थपथपाना शुरू कर दिया। एक शख्स ने बताया, 'यह कैबिनेट की बैठक का एक भावनात्मक क्षण था।' ऊपर वर्णित व्यक्ति ने कहा। मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल अधिकांश लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा का पालन करते हैं, जिन्होंने शेष भारत के साथ कश्मीर के एकीकरण के लिए अपना जीवन दिया।

इस कदम को मोदी, शाह और कुछ अन्य लोगों के बीच एक गुप्त रखा गया था। बिल को राज्यसभा में रखने और राष्ट्रपति को भेजने से कुछ दिन पहले कुछ और लोगों को शामिल किया गया।

इस बिल को पहले राज्यसभा में लाने का निर्णय लिया गया, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है और विपक्ष को आश्चर्यचकित करने के लिए सावधानी पूर्वक विचार किया गया था। उन्होंने बताया, 'विपक्ष पूरी तरह से हैरान था और यही हमारा उद्देश्य था।'

संसद में सरकार के फ्लोर मैनेजर्स ने विपक्षी दलों को राज्यसभा में पहले बस यही जानकारी दी थी कि कोई महत्वपूर्ण बिल आने वाला है लेकिन 'विषय' के बारे में जानकारी कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिलने के बाद ही दी गई। 

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व्यक्ति ने बताया कि 'विपक्षी दलों के नेताओं ने हमें समर्थन दिया और हमारे कदम को देखा।'

एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बिल को तैयार करने में बहुत मेहनत कीगई है और यह कानून की हर जांच में ठीक साबित होगा। भाजपा ने फैसले का जश्न मनाने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम की योजना बनाई है, जिसमें हर भाजपा शासित राज्य में पीएम मोदी और शाह की जयजयकार कर राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा गया है।
 

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