अब सड़कों का सफर होगा आरादायक, राज्यों में लग्जरी AC बसों का बेड़ा खड़ा करने की तैयारी में मोदी सरकार

देशभर में राज्य सरकारों की बसों और एसी लग्जरी बसों का बेड़ा खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार सार्वजनिक सड़क परिहवन में सुधार करने की तैयारी कर रही है। इससे सभी राज्यों के सड़क यात्री सस्ते, सुरक्षित व आरामदेह सफर का लुफ्त उठा सकेंगे। देश-विदेश के पर्यटकों को सड़क मार्ग के लिए आकर्षित किया जा सकेगा।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (एनआरएससी) की आगामी 19 जनवरी को विज्ञान भवन में होने जा रही सालाना बैठक में इस दिशा में निर्णय होने की उम्मीद है। बैठक में परिषद के सदस्य के तौर पर सभी राज्यों के परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त के अलावा सड़क निर्माण व सड़क सुरक्षा से जुड़े केंद्रीय व राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारी सम्मिलित होंगे। राज्य मंत्रियों व अधिकारियों को भेजे गए एजेंडे में सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवा में सुधार, सड़क सुरक्षा सुदृढ़, सड़क हादसों में घायलों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा, पेट्रोल-डीजल के वैकल्पिक जैविक ईंधन आदि विषयों पर गहन मंथन किया जाएगा।

सड़क परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने एसी लग्जरी बसों को परमिट मुक्त करने की योजना बनाई है। इससे देश में एसी लग्जरी बसों का बड़ा बाजार तैयार होगा। एसी लग्जरी बसें बस बॉडी कोड व सेवा के अनुसार देशभर में चलाई जा सकेंगी। इसके अलावा राज्य सड़क परिहवन निगमों को इलेक्ट्रिकल बसों की खरीद के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। राज्यों के बेड़े में नई बसें शामिल होंगी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क हादसों में घायलों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू कर दी है। राज्यों से कहा जाएगा कि सड़क हादसों में घायलों के लिए उक्त सुविधा शुरू करें।

महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रस्तुतिकरण

परिषद की बैठक में निर्भया फंड के तहत सार्वजनिक परिवहन बस सेवा में अकेली महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इसके तहत बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, बसों की ऑनलाइन निगरानी आदि की व्यवस्था का प्रावधान है। केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था ढांचे की समीक्षा, वित्तीय सहायता व राज्यों से इसे मजबूत बनाने के उपाय बताएगी। केंद्र सरकार द्वारा विकसित एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटा कलेक्शन सिस्टम की जानकारी दी जाएगी। इसके जरिए परिवहन, पुलिस व यातयात विभाग सड़क हादसों का विश्लेषण कर सकेंगे। इसके अलावा सर्वाधिक दुर्घटना स्थल (ब्लैक स्पॉट) का पता लगाना व उनको ठीक करने को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा।

नए यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करने की अपील

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राज्यों से सड़क सुरक्षा मजबूत करने व 2019 में लागू किए गए नए यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करने की अपील करेंगे। विदित हो कि मंत्रालय ने शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करना, ओवर स्पीड ड्राइविंग, ओवर लोडिंग, सीट बेल्ट, लाल बत्ती पार करने, बगैर डीएल के वाहन चलाने आदि को लेकर कई गुना जुर्माना बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वाहन पंजीकरण व डीएल रद्द करने का प्रावधान किया गया है। जिससे देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोका जा सके।