आरक्षण मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाये जनप्रतिनिधि

हिन्दुस्तान, एटा
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निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में जनपद मुख्यालय पर कश्यप-निषाद समुदाय के लिए एससी आरक्षण की मांग की गई। उन्होंने विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाने का निर्णय लिया, क्योंकि पहले से जारी आदेश के बावजूद इन जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची से हटा दिया गया है।

आरक्षण मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाये जनप्रतिनिधि

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद के आह्वान पर सोमवार को जनपद मुख्यालय पर निषाद पार्टी ने कश्यप-निषाद समुदाय को सूचीबद्ध एससी आरक्षण दिलाने जाने की मांग विधानसभा सत्र में उठाने को पहल की। सोमवार को निषाद पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष राकेश कश्यप के नेतृत्व में मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी एवं सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड को आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष राकेश कश्यप ने बताया कि 31 दिसंबर 2016 को निर्गत शासनादेश के अनुसार निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप, धीमर, बिंद, बाथम, तुरैहा, गोडिया, माझी, मछुआ जातियों को पिछड़ी जाति सूची से निकाल दिया गया है।

फिर भी तहसील स्तर पर विशेष रूप से तहसीलदारों ने संशोधन का अनुपालन न करते हुए इन जातियों को पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। यह नियमानुसार असंवैधानिक एवं राज्यपाल से जारी अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन है। महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष सर्वेश गिहार, युवा मोर्चा प्रमुख महासचिव असद अब्बास, हरिश्चंद्र कश्यप एडवोकेट, संतोष कश्यप एडवोकेट, बेद सिंह कश्यप, योगेश कश्यप, शैलेंद्र कश्यप, सुभाष कश्यप, गजराज गिहार, राम शंकर कश्यप, मोहित कश्यप, साहिल, फैसल, समीर, आलोक, कैफ, सोहेल, साहिल कुरेशी, मुजीब, अयान, राजू कश्यप, गुलजारीलाल कश्यप, देवांश वर्धन कश्यप, रवि कश्यप मौजूद रहे।

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