एनएच परामर्श अनुबंधों के नियमों में बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े परामर्श अनुबंधों में अनुभवी इंजीनियरों और युवा पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए मानक प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों में संशोधन किया है। एनएचएआई ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भविष्य के अनुबंधों में परामर्शदाता फर्मों के लिए पेशेवरों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य किया गया है। नई व्यवस्था के तहत टीम लीडर और ब्रिज/स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक पांच लाख रुपये, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट के लिए 2.5 लाख रुपये तथा रेजिडेंट-कम-हाईवे इंजीनियर, प्रोग्राम शेड्यूल रिव्यूअर, सीनियर क्वालिटी-कम-मटेरियल एक्सपर्ट और सीनियर पेवमेंट स्पेशलिस्ट के लिए 3.50 लाख रुपये निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उप-पेशेवर (सिविल इंजीनियर) के लिए न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक 1.50 लाख रुपये और युवा पेशेवर (सिविल इंजीनियर) के लिए एक लाख रुपये निर्धारित किया गया है।