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एनजीटी ने इस वजह से कर्नाटक सरकार पर ठोंका 50 करोड़ का जुर्माना, जानें

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु महानगर पालिका, नगर निगम पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने यह बेंगलुरु की झीलों को संरक्षित करने में सरकार की ओर से उदासीनता बरते जाने पर यह कदम उठाया है। शहर की झीलों का मसला पिछले कुछ वर्षों में अखबारों की सुर्खियां बनता रहा है। बेंगलुरु झील में आग लगने की खबर ने दुनिया भर का ध्यान खींचा था जबकि बारिश के दिनों में कई झीलों में भारी मात्रा में झाग बनने की खबरें आती रही हैं।

 एनजीटी ने सरकार को 500 करोड़ रुपये जमा करने का भी आदेश दिया है। इस राशि का उपयोग झीलों के कायाकल्प करने की एक कार्ययोजना में किया जाएगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संतोष हेगड़े की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना का आदेश भी दिया है, जो इसके आदेश के कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। इस समिति में भारतीय विज्ञान संस्थान से संबद्ध वैज्ञानिक टीवी रामचंद्र भी शामिल होंगे। बीबीएमपी को जुर्माने की राशि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा कराने को कहा गया है। उसमें से 10 करोड़ रुपये की राशि कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाएगी।

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  • Web Title:NGT fined Rs 50 crores on Karnataka government here is the reason behind it