एमडीआर वसूलने की शिकायत हेल्पलाइन पर कर सकेंगे ग्राहक

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मिंट का लोगो धीरेंद्र कुमार नई दिल्ली। यूपीआई से दुकानदारों को किए जाने

एमडीआर वसूलने की शिकायत हेल्पलाइन पर कर सकेंगे ग्राहक

नई दिल्ली। यूपीआई से दुकानदारों को किए जाने वाले कुछ भुगतान पर 15 अक्टूबर से नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने जा रहा है। सरकार ने ग्राहकों को गलत शुल्क से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों का विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिन यूपीआई भुगतानों को मुफ्त रखा गया है, उन पर दुकानदार ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क न वसूलें। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन-1951 (एनसीएच) को मजबूत किया जा रहा है। हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। नए नियमों के तहत व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा। व्यक्ति-से-व्यापारी यानी पी2एम भुगतान में भी ₹2,000 तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा पी2एम लेनदेन पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि ग्राहक को हर यूपीआई भुगतान पर शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क केवल उन पी2एम लेनदेन पर लागू होगा, जिन्हें नए नियमों में इसके दायरे में रखा गया है।

गलत शुल्क लिया तो एनसीएच में शिकायत

अगर कोई व्यापारी ₹2,000 तक के पी2एम भुगतान या किसी अन्य ऐसे यूपीआई लेनदेन पर ग्राहक से शुल्क मांगता है, जिसे नियमों के तहत मुफ्त रखा गया है, तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकता है। मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, ऐसी शिकायतों की जांच की जाएगी कि क्या व्यापारी ने उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन किया है। शिकायत वित्त मंत्रालय या किसी दूसरे विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है तो उसे संबंधित विभाग को भेजा जाएगा।

हेल्पलाइन पर मिलेगा नियमों का जवाब

उपभोक्ता मामलों का विभाग एनसीएच के कर्मचारियों को नए एमडीआर नियमों की जानकारी दे रहा है। उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वे ग्राहकों के सवालों और शिकायतों का सही जवाब दे सकें। विभाग उपभोक्ताओं के लिए यह भी स्पष्ट करेगा कि नए शुल्क ढांचे में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सामान्य सवालों का जवाब हेल्पलाइन पर तुरंत दिया जाएगा। वहीं, शिकायतों की जांच कर यह तय किया जाएगा कि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं।

₹75,000 से अधिक भुगतान पर ₹300 की सीमा

बड़े पी2एम यूपीआई लेनदेन के लिए भी शुल्क की अधिकतम सीमा तय की गई है। ₹75,000 या इससे अधिक के लेनदेन पर एमडीआर अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन होगा। सामान्य एमडीआर दर 0.4% है, लेकिन ₹300 की सीमा के कारण बड़ी रकम के भुगतान पर शुल्क लगातार नहीं बढ़ेगा।

जीएसटी बदलाव के बाद भी आई थीं शिकायतें

पिछले साल सितंबर में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद करीब दो सप्ताह में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को 3,981 सवाल और शिकायतें मिली थीं। इनमें 69% शिकायतें और 31% सवाल थे। विभाग ने इसी अनुभव को देखते हुए यूपीआई शुल्क व्यवस्था के लिए भी हेल्पलाइन को तैयार किया है।ताकि ग्राहकों को नए नियमों को समझने और गलत शुल्क की शिकायत करने में परेशानी न हो।

हेल्पलाइन पर लगातार बढ़ रहा शिकायतों का बोझ

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायतों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में हेल्पलाइन को 17.71 लाख शिकायतें मिलीं। हर महीने औसतन 1.70 लाख शिकायतें आने लगी हैं, जबकि 2017 में यह संख्या 37,062 प्रति माह थी। ऐसे में 15 अक्टूबर से यूपीआई शुल्क व्यवस्था लागू होने के बाद एनसीएच की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। खास तौर पर उन मामलों में जहां ग्राहक से नियमों के खिलाफ शुल्क लिया जाता है, हेल्पलाइन शिकायत दर्ज कराने और उसे संबंधित विभाग तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी。

Frequently Asked Questions

✦यूपीआई के तहत मुफ्त लेनदेन क्या हैं?−
व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा। व्यक्ति-से-व्यापारी यानी पी2एम भुगतान में भी ₹2,000 तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
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