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मोदी सरकार के 3 साल: नए मोटर वाहन कानून से हादसों पर रोक लगेगी

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सरकार ने मोटर वाहन कानून में बड़ा बदलाव किया है। लोकसभा से पारित होने के बाद मानसून सत्र में राज्यसभा से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके तहत नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना, जेल और डीएल जब्त करने जैसे प्रावधान हैं। सरकार का लक्ष्य 2020 तक हादसों-मृतकों की संख्या में 50 फीसदी कमी का है। सड़क परिवहन मंत्रलय में सड़क सुरक्षा सेल का गठन भी किया गया है। हाईवे डिजाइन में त्रुटि दूर करने के लिए 789 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इसमें 208 ब्लैक स्पॉट को ठीक किया गया, 96 पर काम चल रहा है।

वर्तमान में 1 लाख 50 हजार लोग हर साल सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का राजमार्ग किनारे से शराब की दुकानों को स्थांतरित करने का आदेश पूरी तरह से लागू किया जाना चाना है। जानकारों का कहना है कि सड़क सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने के साथ हादसों में घायलों को समय रहते उपचार मुहैया कराना जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्गो के किनारे ट्रॉमा सेंटर खोलने पर तेजी से कदम उठाने होंगे।

मोटर वाहन कानून में व्यावसायिक ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, इससे भविष्य में हादसों की रोकथाम में मदद मिलेगी। यात्रियों को अग्रिम सूचना के लिए हाईवे रेडियो एडवाइजरी की पहल का विस्तार जरूरी है। दिल्ली-जयपुर में सेवा शुरू हो गई है। 12 राजमार्गो पर सेवा जल्द शुरू होगी। इसमें दिल्ली-चंडीगढ़, लखनऊ-गोरखपुर, इलाहाबाद-वाराणसी भी शामिल है।

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  • Web Title:New automotive law will stop the accidents