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मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, जानें अर्थशास्त्री ने क्या कहा

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मोदी सरकार को मिले प्रचंड बहुमत से आर्थिक जगत में भी उत्साह है। जानकार मानते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार की योजनाओं और लक्ष्यों पर जनता को भरोसा कायम है। पुरानी सरकार को ही चुनकर उन्हीं नीतियों के साथ आगे बढ़ने से देश की अर्थ व्यवस्ता में जबर्दस्त बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है। 

अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा है कि मोदी सरकार के आने से सरकार की नीतियों को नई रफ्तार मिलेगी। ये रफ्तार न सिर्फ देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी बल्कि नई नौकरियों और रोजगार के मौके देने में भी कामयाब रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो नींव तैयार की गई है उस पर अगले 5 सालों में और तेजी के साथ काम किया जाएगा। ऐसे में अगले कुछ सालों में देश की जीडीपी 9-10 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ेगी और फिर वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ती जाएगी। राजीव कुमार ने कहा कि अब नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना है है उसके बाद किसानों की आमदनी बढ़ाने पर बड़ा काम करने की जरूरत है। 

सुधारों का असर और बेहतर दिखाया

आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पिछले 5 सालों में सरकार ने अर्थव्यवस्था को कई कड़वी दवाएं जीएसटी और नोटबंदी के तौर पर दी हैं ऐसे में अब आने वाले 5 सालों में उन दवाओं का असर दिखेगा। सरकार योजनाएं लंबे समय के लिहाज से बनाई गई हैं ऐसे में उन पर काम किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था पर उसका सकारात्मक असर ही रहेगा। 

2022 के लक्ष्य से जुड़ी योजनाओं पर फोकस

मौजूदा सरकार की कई पुरानी योजनाएं 2022 और 2024 तक के लक्ष्य के साथ बनाई गई हैं। 5 साल के नए कार्यकाल में इन योजनाओं को पूरा करने के लिए भरपूर मौका रहेगा। उद्योग जगत को सरकार से तमाम उम्मीदें है। वो उद्योग-धंधे जो बुरे दौर से गुजर रहे है उन्हें भी अब सरकार से संजीवनी की उम्मीद है। 

ऑटो इंडस्ट्री को राहत की उम्मीद

ऑटो इंडस्ट्री बिक्री में गिरावट से परेशान है और सरकार से चाहती है कि न सिर्फ इंडस्ट्री को रियायत दे बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए उन्हें और सब्सिडी दे। साथ ही नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे जिससे कारोबार की सुस्ती दूर हो। 

निर्यात के मोर्चे पर जोर रहेगा

निर्यात के मोर्चे पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी मांग जोरों से उठ रही है। इसके अलावा नई सरकार से उम्मीदें हैं कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर काफी काम करने की जरूरत है ताकि काबिल वर्कफोर्स की कमी न हो और भारत औद्योगिक विकास के मोर्चे पर दूसरे देशों के मुकाबले मजबूती से प्रदर्शन कर सके।

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