ये दो स्कीमें 2024 में होंगी गेमचेंजर, क्यों मोदी सरकार को इतना भरोसा; सिलेंडर पर भी छूट की तैयारी
आम चुनाव से पहले भाजपा सरकार हर घर जल स्कीम में तेजी पर फोकस कर रही है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली रकम को भी बढ़ाया जा सकता है। अभी 6000 रुपये सालाना मिलते हैं।
आम चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इस बीच भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने देश में रैलियां, घटल दलों को साथ लाने का प्लान और कठिन सीटों पर पहले से मेहनत की कोशिशें शुरू कर दी हैं। यही नहीं जनता को लुभाने के लिए कुछ स्कीमों पर भी भाजपा नए सिरे से विचार कर रही है। इसके तहत मोदी सरकार 'हर घर जल' स्कीम में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। भाजपा को लगता है कि इसके जरिए वह गांव से लेकर शहर तक मतदाताओं के एक बड़े वर्ग से किए वादों को पूरा कर पाएगी और इसका चुनावी फायदा मिलेगा।
यही नहीं सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार चुनावी साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली रकम को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये और सालाना 6000 की रकम मिलती है। अब इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये तक किए जाने की चर्चा है। तीसरा प्रस्ताव घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत कम करने का है। अभी ग्राहकों को 1100 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं, जो काफी ज्यादा है। माना जा रहा है कि इन सिलेंडरों पर सरकार एकमुश्त कुछ डिस्काउंट दे सकती है, जिससे कीमत एक हजार रुपये से कम ही रहे।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल 'हर घर जल' योजना के तहत 67 फीसदी घरों तक पानी पहुंच चुका है, जो 4 साल पहले 50 पर्सेंट ही था। इस तरह जल जीवन मिशन के 4 सालों में 17 पर्सेंट की ग्रोथ मिली है, लेकिन इसे और रफ्तार देने की जरूरत सरकार महसूस कर रही है। इस योजना के तहत 2024 तक 100 फीसदी कवरेज का लक्ष्य था, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में सरकार इस स्कीम में गति लाने पर फोकस कर रही है। सरकार को लगता है कि जैसे 2019 में पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना का मैजिक दिखा था, वैसे ही कुछ इस चुनाव में हर घर जल स्कीम और पीएम किसान सम्मान निधि योजना कर सकती हैं।
यूपी में सबसे ज्यादा विस्तार, हर घर नल से जुड़े 1.5 करोड़
हर घर जल योजना का तो सबसे ज्यादा तेजी से विस्तार यूपी में ही दिखा है, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। यहां 1.5 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा है। यूपी में अब तक इस योजना के तहत 58 फीसदी कवरेज हो चुका है। इस स्कीम में विपक्ष की सत्ता वाले राजस्थान और पश्चिम बंगाल काफी पीछे हैं। भाजपा इस बात को भी प्रचारित करेगी कि कैसे उसकी सत्ता वाले राज्यों में योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जबकि विपक्ष की सत्ता वाले प्रदेशों में स्थिति अलग है।
क्यों सिलेंडरों की महंगाई बन रही मुद्दा, कांग्रेस ने उठाया फायदा
बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ी कीमतों को मुद्दा बनाया था। माना जाता है कि कर्नाटक में भाजपा के खिलाफ एलपीजी सिलेंडरों की महंगाई भी रही है। खासतौर पर इससे महिला वोटरों के नाखुश होने का रिस्क है, जिन पर भाजपा ने बीते 9 सालों में काफी फोकस किया है। यही नहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार 500 रुपये की छूट सिलेंडर पर दे रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही वादा किया है। ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार पर भी दबाव है कि एलपीजी की महंगाई रोकने के लिए कुछ कदम उठाए।
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