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मोदी के मंत्री ने असम-मिजोरम सीमा विवाद को बताया पुराना मामला, CM सरमा के खिलाफ FIR पर बोले- यह सामान्य बात 

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली।Published By: Himanshu Jha
Sun, 01 Aug 2021 11:38 AM
मोदी के मंत्री ने असम-मिजोरम सीमा विवाद को बताया पुराना मामला, CM सरमा के खिलाफ FIR पर बोले- यह सामान्य बात 

मिजोरम और असम के बीच जारी सीमा विवाद के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता अजय मिश्रा टेनी ने शनिवार को इसे 'पुराना विवाद' करार दिया। उन्होंने कहा कि मिजोरम पुलिस द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करना 'सामान्य बात' है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। टेनी ने आश्वासन दिया कि मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

तेनी ने शनिवार को मीडिया से कहा, "यह एक पुराना विवाद है। इसकी लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह जी द्वारा निगरानी की जा रही है। इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे जल्द ही हल किया जाएगा। सीमा विवाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह सामान्य बात है।”

पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, राज्य पुलिस के चार वरिष्ठ अधिकारियों और दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चरम पर पहुंचने के कुछ दिनों बाद दोनों राज्यों की पुलिस के बीच एक हिंसक झड़प में असम के पांच पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई। एक घायल पुलिसकर्मी ने बाद में दम तोड़ दिया जिससे मारे गए पुलिसकर्मियों की कुल संख्या छह हो गई। घटना में कम से कम 50 लोग घायल हो गए। जिस जगह पुलिसकर्मियों की मौत हुई, वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कुल छह कंपनियां तैनात की गई हैं।

इस मामले में मिजोरम के कोलासिब जिले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सहित छह अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि सरमा ने कहा कि उन्हें जांच में शामिल होने में खुशी होगी। उन्होंने एक तटस्थ एजेंसी मामले की जांच सौंपने की भी वकालत की। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह पहले ही इस मुद्दे पर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से बात कर चुके हैं।

बीजेपी नेता ने कहा कि असम तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 28 जुलाई को बुलाई गई बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए। 

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