मेटा के खिलाफ चार अमेरिकी राज्यों की बड़ी कानूनी लड़ाई

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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- बच्चों पर सोशल मीडिया के असर को लेकर आज से सुनवाई - बच्चों

मेटा के खिलाफ चार अमेरिकी राज्यों की बड़ी कानूनी लड़ाई

सैन फ्रांसिस्को, एजेंसी। बच्चों पर सोशल मीडिया के असर को लेकर चार अमेरिकी राज्यों ने मेटा के खिलाफ बड़ी कानूनी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। इस मामले में अमेरिका में चल रहे हजारों मुकदमों में से एक की सुनवाई मंगलवार को होगी।

बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

चार अमेरिकी राज्यों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिये बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालने का आरोप लगाया है। साथ इसके एवज में मेटा से भारी-भरकम हर्जाने और उसके प्लेटफॉर्म के संचालन में बदलाव की मांग की है। कैलिफोर्निया के ओकलैंड की संघीय अदालत में मंगलवार से शुरू होने वाली सुनवाई में कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी मेटा के खिलाफ वादी हैं। तीन साल पहले दर्ज इस मुकदमे में कुल 29 राज्यों ने मेटा पर कार्रवाई की थी। बाकी 25 राज्यों के मामलों में बाद में सुनवाई होने की उम्मीद है। राज्यों का आरोप है कि मेटा ने जानबूझकर फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐसे फीचर डिजाइन किए, जिनसे बच्चे इन प्लेटफॉर्म के आदी होते गए। इससे युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य संकट बढ़ने में कंपनी की भूमिका रही। राज्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि मेटा ने माता-पिता की अनुमति के बिना 13 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्र किया, जो संघीय कानून का उल्लंघन है।

मेटा ने आरोपों को खारिज किया

मेटा ने आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि सुनवाई के दौरान उसके युवाओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास सामने आएंगे। कंपनी के मुताबिक उसने अभिभावकों की बात सुनी, विशेषज्ञों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम किया तथा बच्चों और किशोरों से जुड़े मुद्दों पर व्यापक शोध किया है।

1.4 लाख करोड़ डॉलर तक के हर्जाने की मांग

मामले में राज्यों की ओर से मांगा गया संभावित हर्जाना 1.4 लाख करोड़ डॉलर (करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर) तक हो सकता है। यह राशि मेटा के पूरे बाजार मूल्य के लगभग बराबर है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि का वास्तव में लगाया जाना बेहद असंभव है।

सामान्य प्रश्न

✦चार अमेरिकी राज्यों ने मेटा पर क्या आरोप लगाया है?−
चार अमेरिकी राज्यों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिये बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालने का आरोप लगाया है।
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