'कई राज्यों ने खर्च भी नहीं की निर्भया फंड की राशि, कैसे सुरक्षित रहें महिलाएं'

संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, निर्भया फंड का गठन सरकारी एजेंसियों द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने में मदद करने के लिए पांच साल से अधिक समय के लिए किया गया था। दिल्ली में दिसंबर 2012 में एक पैरामेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद इसका गठन किया गया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसको लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और बलात्कार विरोधी कानूनों को सख्त बनाया गया। महिला और बाल मामलों के (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा दिए गए धन के लिए, उपयोग समान अवधि में क्रमशः 20%, 25% और 15% है। गृह मंत्रालय द्वारा पिछले पांच वर्षों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए धन का केवल 20% से अधिक का उपयोग किया गया है।

डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के आंकड़े- निर्भया फंड के लिए नोडल मंत्रालय - संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र में सुसज्जित है। डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के अलावा, कई अन्य मंत्रालय परियोजनाएं चलाते हैं। गृह मंत्रालय के पास 13 योजनाएं हैं, सड़क और परिवहन मंत्रालय में चार हैं, रेल मंत्रालय में दो हैं, और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और न्याय विभाग में एक-एक है।

निर्भया फंड के ढांचे के अनुसार, WCD सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकारियों की एक उच्चाधिकार समिति सभी मंत्रालयों के प्रस्तावों को देखती है। शुरुआत में, WCD मंत्रालय को धनराशि जारी करने के लिए अनिवार्य किया गया था। लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया लंबी हो गई, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि डब्ल्यूसीडी मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) को अपनी मंजूरी भेज देगा, जो धनराशि जारी करेगा।

निर्भया फंड के तहत, डब्लूसीडी मंत्रालय ने 2013-14 और 2014-15 में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। 2016-17 और 2017-18 के लिए, आवंटन 550 करोड़ रुपये था। 2018-19 और 2019-20 में यह आंकड़ा 500 करोड़ रुपये था। जबकि केंद्र निधि से राज्यों को धन आवंटित करता है, राज्य इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए खर्च करते हैं।

पंजाब को एक योजना के तहत 1185.37 लाख रुपये आवंटित किए गए थे, जो 2014 और 2019 की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए वन-स्टॉप निवारण विंडो प्रदान करता है। इसने केवल 65.62 लाख का उपयोग प्रमाणपत्र दिखाया। एनडीए सरकार के तहत गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पिछले पांच वर्षों में 1,656.71 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उनमें से, राज्यों द्वारा केवल 146.98 करोड़ रुपये का उपयोग प्रमाण पत्र दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए, एमएचए के तहत 13 परियोजनाओं में से सिर्फ नौ के लिए प्रमाण पत्र दायर किए गए थे।