Manipur Poll: इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, जानिए क्या है मामला
कांग्रेस ने मणिपुर चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार की ओर से...
कांग्रेस ने मणिपुर चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार की ओर से 'प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों को करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया, जिसे निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना। इस मामले पर पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।
मणिपुर के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक रमेश ने ट्वीट किया, ''निर्वाचन आयोग ने गत एक फरवरी और एक मार्च को मणिपुर सरकार की ओर से प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों को किए गए भुगतान को आश्चर्यजनक ढंग से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं ठहराया है। मैं उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रहा हूं।''
कांग्रेस का दावा- चुनाव को प्रभावित किया गया
रमेश ने दावा किया कि लंबे अंतराल के बाद चुनाव के समय भुगतान किया गया और इससे राज्य की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव को प्रभावित किया गया है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को आयोग के पास इस मुद्दे और कुछ अन्य विषयों को लेकर शिकायत की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस नेता जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद शामिल थे।
चरमपंथी संगठनों को 15 करोड़ से अधिक का भुगतान
आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के बाद रमेश ने कहा था कि 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन' (गतिविधि के निलंबन) के तहत गत एक फरवरी को चरमपंथी संगठनों को लगभग 15 करोड़ रुपये और एक मार्च को लगभग 95 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जो आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को हुआ था। दूसरे व आखिरी चरण का मतदान शनिवार को हो रहा है।