MAMATA vs CBI: सीबीआई की कार्रवाई पर पहले भी हुई है सियासत, मांगनी पड़ी थी सेना तक की मदद

पश्चिम बंगाल में इन दिनों सीबीआई छापेमारी और कोलकाता पुलिस की कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि देश में पहले भी सीबीआई कार्रवाई को लेकर सवाल होते रहे हैं। आइए देखें राज्यों में कब-कब ऐसे मामले सामने आए हैं.... 

बिहार : 

लालू की गिरफ्तारी के लिए सेना की मदद मांगनी पड़ी थी 

वर्ष 1997 में 950 करोड़ के चारा घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की तामील के लिए सीबीआई और बिहार सरकार में ठन गई थी। सीबीआई ने मुख्य सचिव और डीजीपी से मदद मांगी लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। तत्कालीन मुख्य सचिव ने मिलने का समय नहीं दिया तो डीजीपी ने मदद के लिए कुछ और समय देने की बात कही थी। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने सेना को पत्र लिखकर एक कंपनी मुहैया कराने की मांग की थी। 

वर्तमान में : लालू जेल में 
वर्तमान में लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हो चुकी है। बीमार होने के कारण फिलहाल वह रांची के रिम्स में कैदी के तौर पर इलाज करवा रहे हैं।
सियासी असर : वर्ष 2004 में रेलमंत्री बने 

झारखंडः

पूर्व मंत्री तिर्की की गिरफ्तारी का विरोध 

सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 12 दिसंबर 2018 को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को गिरफ्तार किया था। विपक्ष ने सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए रांची में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। 

वर्तमान में : बंधु तिर्की को 24 जनवरी, 2019 को जमानत मिली 

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा : 

कोयला आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। सीबीआई ने 6 नवंबर 2009 को छापेमारी की थी। इस मामले में निचली अदालत ने कोड़ा को दोषी करार दिया है।

वर्तमान में : कोड़ा फिलहाल जमानत पर हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में गड़बड़ी पर ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया है।

सियासी असर : चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित होने के बाद पत्नी गीता कोड़ा पश्चिम सिंहभूम से 2009 और 2014 में भारत समानता पार्टी की विधायक बनीं। 

उत्तर प्रदेश ः

ताज कॉरिडोर: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कार्रवाई को सही ठहराया था 

ताज कॉरिडोर और आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने 6 अप्रैल, 2004 को मायावती व नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तत्कालीन मुख्य सचिव पीएस पुनिया व डीएस बग्गा के घरों पर छापे मारे। मायावती ने तत्कालीन सीबीआई डीआईजी पी. नीरज नयन पर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डीआईजी की ही मानी और मायावती द्वारा उन्हें हटाने की मांग खारिज कर दी। डीआईजी ममता बनर्जी  के प्रमुख सचिव गृह भी रहे। वह इन दिनों कोलकाता में तैनात हैं। 

वर्तमान में : कोर्ट में मामला खारिज। मायावती ने भाजपा पर सियासी बदले का आरोप लगाया। कोई जेल नहीं गया। 

सियासी असर : मामला खारिज होने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी। प्रदेश में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 

सीबीआई ने मुलायम सिंह और उनके परिवार की आय से ज्यादा संपत्ति की जांच की । मुलायम ने कांग्रेस व भाजपा पर सीबीआई द्वारा सताने का कई बार आरोप लगाया। मुलायम के मामले में भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। 

उत्तराखंडः

हरीश रावत के खिलाफ लंबित है सीबीआई जांच

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के खिलाफ दो वर्ष से अधिक समय से सीबीआई जांच लंबित है। मुख्यमंत्री रहते हुए 2016 में उनके खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। इस कथित स्टिंग की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को 24 मई 2016 को सीबीआई मुख्यालय तलब किया गया, वहां उनसे लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। तब से जांच प्रारंभिक स्तर पर ही अटकी है। कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व कर रहे रावत के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। 

वर्तमान में : जांच जारी 

सियासी असर : 2017 में चुनाव में हार 

फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट : वारंट और गिरफ्तारी के समय में 3 से 4 मिनट का अंतर 

जुलाई 2012 में सीबीआई ने बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को फर्जी दस्तावेजों पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त वारंट और गिरफ्तारी में केवल 3 से 4 मिनट का अंतर था। इसे लेकर कई सवाल उठे थे। तब केंद्र की यूपीए सरकार पर रामदेव समर्थकों ने सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। 

वर्तमान में : सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर ही विदेश जाने की अनुमति। सात साल बाद पासपोर्ट मिला। 

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