मल्लिकार्जुन खड़गे की राफेल पर JPC की मांग, बोले- 'पूरे पैराग्राफ पर टाइपो की गलती कैसे'

सरकार ने आज लोकसभा (Loksabha) में कहा कि वह राफेल (Rafale) विमान सौदे पर सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस द्वारा राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार और इसकी जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर सदन में जारी हंगामे के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा “यदि विपक्ष चाहता है तो हम राफेल पर चर्चा के लिए तैयार हैं।”

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ANI से कहा कि हम राफेल मुद्दे पर जेपीसी चाहते हैं, क्योंकि सभी कुछ तभी जान पाएंगे, जब संसद सदस्य बैठकर फाइलों को जांचेंगे। बोफोर्स और 2जी केसों में JPC गठित की गई थी। टाइपो (टाइपिंग की गलती) कैसे हो सकती है? अगर एक शब्द होता, तो समझा जा सकता था, लेकिन पूरा अनुच्छेद (पैराग्राफ) टाइपो नहीं हो सकता।

खड़गे ने संसद में कहा कि राफेल विमान सौदे में देश ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मौका खो दिया है। इसमें देश के रक्षा हितों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि चुंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 'सरकार के झूठ' पर आधारित है, इसलिए इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए जेपीसी जरूरी है। उन्होंने कहा 'हमें मौका दीजिये और संसद सारे विवरणों की विस्तार से जांच करेगी।' 

खड़गे ने 36 'रेडी टू फ्लाई' राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन को अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा, “राफेल सौदे में अनियमितताओं की गंभीर आशंका है। मामले की जांच कराने की जरूरत है और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। इसलिए, हम जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्य के आधार पर फैसला दिया है। खड़गे ने कहा, “कृपया जेपीसी जांच की अनुमति दें। सरकार से मामले की जेपीसी जांच शुरू कराने के लिए कहें।”

सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार: नरेंद्र तोमर
इस पर संसदीय मामलों के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार राफेल सहित सभी मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन वह जेपीसी जांच की मांग पर चुप्पी साध गए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि सरकार राफेल पर कोई भी चर्चा कराने के लिए तैयार है। माकपा सांसद मोहम्मद सलीम ने सरकार पर रक्षा सौदे में सवोर्च्च न्यायालय से झूठ बोलने का आरोप लगाया और कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। 

तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि सदन चले। उन्होंने गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से नेताओं की एक बैठक बुलाने का आग्रह किया। इस बीच अन्नाद्रमुक के सदस्य मेकादातु में कावेरी नदी पर प्रस्तावित बांध के निर्माण का विरोध कर रहे थे। अन्नाद्रमुक के एक नेता ने पेपर को फाड़कर इसके टुकड़े रिपोर्टरों के टेबल के पास हवा में उछाल दिए। तेदेपा सदस्य आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आवाज उठाते रहे।