महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की तैयारी में सरकार, कमेटी गठित

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए गुरुवार को सात सदस्यों वाली एक कमेटी के गठन का ऐलान किया गया। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई करेंगी। कमेटी के अन्य सदस्यों में हाई कोर्ट के पूर्व जज आरसी चव्हाण और एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, संविधान विशेषज्ञ रमेश पतंगे और शिक्षाविद् सुवर्णा रावल शामिल हैं।

कमेटी की कार्यप्रणाली

फडणवीस ने कहा कि जस्टिस देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। हम नागपुर में राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कानून पेश करने की कोशिश करेंगे।

आंबेडकर की उल्टी तस्वीर छापने पर विवाद

महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को राज्य सरकार की आधिकारिक मैगजीन ‘लोकराज्य’ में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और उनके भारत रत्न मेडल की उल्टी (मिरर-इमेज) तस्वीर छपने को लेकर विरोध-प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस विधायक नितिन राउत द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी की और सरकार से इस बात पर बयान की मांग की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

शिष्टाचार के तहत हुई मुलाकात

वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद तावड़े की हाल ही में एनसीपी (एसपी) एमएलसी एकनाथ खड़से के साथ हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में अटकलों को जन्म दिया है, लेकिन खड़से ने इसे सिर्फ शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि विनोद तावड़े केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से के मुंबई स्थित आवास पर आए थे, जहां यह मुलाकात हुई। यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। वह सिर्फ मेरा हाल-चाल जानने आए थे। रक्षा खड़से युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री हैं। वह एकनाथ खड़से की बहू हैं।