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महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार: कांग्रेस कोटे से बनेंगे 12 मंत्री, जिसमें 10 कैबिनेट रैंक के

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महा विकास अगाडी सरकार का सोमवार को कैबिनेट विस्तार होगा। सरकार के गठन के बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। कांग्रेस के कोटे से 12 मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं...

महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार: कांग्रेस कोटे से बनेंगे 12 मंत्री, जिसमें 10 कैबिनेट रैंक के
लाइव हिंदुस्तान टीम,मुंबईSun, 29 Dec 2019 06:31 PM
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महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महा विकास अगाडी सरकार का सोमवार को कैबिनेट विस्तार होगा। सरकार के गठन के बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। कांग्रेस के कोटे से 12 मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं एनसीपी के शरद पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने बताया कि कांग्रेस के कोटे से 12 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें 10 कैबिनेट रैंक के होंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। आज ही मंत्रियों के नाम बता दिए जाएंगे।

शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार के गठन के समय ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कुछ मंत्रियों ने शपथ ली थी। बाद में तीनों दलों में विभाग का बंटवारा हुआ। कांग्रेस को राजस्व, ऊर्जा, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, वस्त्र, महिला एवं बाल कल्याण विभाग मिले। शिवसेना को सरकार में गृह, शहरी विकास मंत्रालय मिले हैं। वहीं, एनसीपी को महाराष्ट्र सरकार में वित्त, आवास, लोक स्वास्थ्य, सहकारी मंत्रालय मिले।

कांग्रेस से बालासाहेब थोराट को राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा आदि विभाग मिले हैं। एनसीपी के जयंत पाटिल को वित्त और योजना, आवास, खाद्य आपूर्ति और श्रम विभाग दिया गया है। इसके अलावा शिवसेना से मंत्री एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय दिया गया है। शिंदे को शहरी विकास, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और संसदीय कार्य विभाग भी मिला है। वहीं, एनसीपी नेता छगन भुजबल को ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, जल संसाधन आदि विभाग मिले हैं।

इससे पहले सरकार गठन के समय यह चर्चा थी कि अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि उस समय उन्हें कोई पद नहीं मिला। लेकिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले यह चर्चा है कि वे डिप्टी सीएम बन सकते हैं और इस सरकार में नंबर दो की भूमिका में होंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि विभागों के बंटवारे को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। कई महत्वपूर्ण विभाग पर एनसीपी अपना दावा ठोक रही है लेकिन शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं है।

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