महाराजगंज में राजस्व महाअभियान में मिले 6669 आवेदन

महाराजगंज, संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय के अंचल कार्यालय में शुक्रवार को राजस्व महा अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने की। बैठक में राजस्व महा अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रगति, निष्पादन की स्थिति तथा विभागीय निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई। सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि राजस्व महा अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि से जुड़े विवादों, त्रुटियों और लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि पूर्व में विभिन्न तिथियों पर आयोजित इस अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों पर अब मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है, ताकि भूमि धारकों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी नागरिक को भूमि संबंधी समस्याओं के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।

राजस्व महा अभियान की सूचनाएँ

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राजस्व महा अभियान के तहत कुल 6669 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें परिमार्जन, दाखिल-खारिज, एलपीसी, नामांतरण, बटवारा, उत्तराधिकारी नामांतरण, जमाबंदी सुधार तथा जांच रिपोर्ट से संबंधित मामले शामिल हैं। इन सभी आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया तेजी से जारी है और संबंधित विभागीय कर्मियों को स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं। निष्पादन में कुल 24 कर्मियों की टीम लगातार कार्यरत सीओ ने बताया कि प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में कुल 24 कर्मियों की टीम लगातार कार्यरत है। इनमें 7 राजस्व कर्मचारी, 12 विशेष सर्वे अमीन और 5 डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आवेदन में अनावश्यक विलंब न हो। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से प्राप्त जांच रिपोर्टों पर भी चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। सीओ ने कहा कि सभी कार्य पारदर्शिता और नियमों के अनुरूप किए जा रहे हैं, जिससे भूमि संबंधी मामलों में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे।

आवेदकों की समस्याएँ

इस दौरान कई आवेदकों ने भी अपनी समस्याएं साझा कीं। आवेदकों का कहना था कि पूर्व में लापरवाही और अनदेखी के कारण भूमि से जुड़े मामलों का समाधान समय पर नहीं हो सका, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ आवेदकों ने यह भी कहा कि नामांतरण और जमाबंदी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अनावश्यक देरी से आम जनता को काफी परेशानी हुई है। एक आवेदक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि कई बार गलत व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी दर्ज हो जाती है और जब सुधार के लिए आवेदन दिया जाता है तो प्रशासनिक स्तर पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ऐसी समस्याएं कई भूमि धारकों के सामने लगातार बनी हुई हैं।

निष्पादन प्रक्रिया

सीओ का कहना है कि सभी वैध आवेदनों का निष्पादन हर हाल में किया जाएगा और किसी भी भूमि धारक को न्याय से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य है कि क्षेत्र में भूमि विवाद पूरी तरह समाप्त हों और आने वाली पीढ़ियों को एक स्पष्ट और पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड प्रणाली मिले। बैठक के अंत में अधिकारियों ने कहा कि अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम जमीन पर दिखाई देंगे।