लॉकडाउन: राज्यों में दिशा-निर्देशों की अनदेखी, केंद्र कई बार कर चुका है अनुरोध

लॉकडाउन से जुड़े गृह मंत्रालय के निर्देश की कई राज्यों में लगातार अनदेखी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में लगातार केंद्र को राज्यों से अनुरोध करना पड़ रहा है कि वे निर्देशों का संपूर्णता के साथ पालन कराएं। खास तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश के दौरान परेशानी की शिकायतें सामने आई हैं। पास होने के बावजूद कुछ अधिकारी उसे मानने से इनकार करते हैं। कई जगहों पर सामान की डिलीवरी के बाद खाली ट्रकों और अन्य वाहनों को रोका जाता है।

स्पष्टीकरण को लागू नहीं किया जा रहा: गृह मंत्रालय ने कहा है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि देश के कुछ हिस्सों में पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों और स्पष्टीकरण को अक्षरश: एवं मूल भावना में लागू नहीं किया जा रहा है। खास तौर पर, जरूरी और गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को रोका जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों के संचालन के लिए जरूरी श्रमिकों और अन्य छूट प्राप्त श्रेणियों को उनकी आवाजाही के लिए अनुमति पास नहीं मिल रहे हैं। उपरोक्त दो श्रेणियों में आने वाले सामान और लोगों की अंतरराज्यीय आवाजाही को बाधित किया जा रहा है।

गोदामों के संचालन की अनुमति नहीं : कहा कि एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास, अनुमति को दूसरे राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा माना नहीं जा रहा है और कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि विशेष रूप से मंजूर की गई गतिविधियों पर प्रतिबंधों से आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की आशंका बनती है। गृह मंत्रालय ने दोहराया है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा सख्ती से देखा जाना चाहिए।