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1 मार्च, 2021|1:04|IST

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किसान आंदोलन: सरकार ने पहली बार अपनाया नरम रुख, लेकिन जानिए कहां फंस सकता है पेच

दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को हुई बैठक में नए कृ़षि कानून को लेकर केंद्र सरकार ने पहली बार नरम रुख अपनाते हुए किसान संगठनों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों के बिंदुओं पर सरकार विचार करेगी। लेकिन आंदोलनरत किसान संगठनों को आशंका है उनकी प्रमुख मांग नए कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर पेच फंस सकता है। पांच दिसंबर की बैठक में अंतिम निर्णय होने की संभावना क्षीण है, इसलिए अगले स्तर की लड़ाई की रणनीति बनाई जाएगी।

किसान संगठनों के सूत्रों ने बताया कि विज्ञान भवन की बैठक में केंद्रीय मंत्री इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनकी चिंताओं वाले बिंदुओं पर नए कानून में संशोधन कर दूर करने पर विचार किया जाएगा। जबकि, सभी किसान संगठन एकमत से तीनों नए कानूनों को विशेष संसद सत्र बुलाकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 

इसके साथ ही किसान नेताओं ने एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए नया विधेयक लाने के लिए कहा है। जिससे एमएसपी प्रणाली को सफल बनाने के लिए गारंटी खरीद हो सके। एमएसपी से नीचे खरीद करने पर कानूनी कार्रवाई के तहत जुर्माना व जेल का प्रावधान होना चाहिए।

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भारतीय किसान यूनियन-हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष गुरुमीत सिंह चढूनी ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि पांच दिसंबर की बैठक में सरकार से टकराव होने के पूरे आसार है। सरकार नए कानून में संशोधन कर आंदोलन समाप्त करना चाहती है। जबकि सभी किसान संगठन उनको रद्द करने पर अड़े हैं। इसलिए किसान आंदोलन की रुपरेखा बदलनी पड़ेगी। इसकी रणनीति बनाई जाएगी। 

उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने बताया कि 32 साल बाद देश का किसान दिल्ली आया है। नए कानूनों को रद्द करने व एमएसपी पर नया कानून बनाया जाना चाहिए। जिस प्रकार भूमि अधिग्रहण कानून में किसान संगठनों की सलाह ली गई। इसमें भी उनकी राय से कानून बनाने की जरूरत है। सरकार द्वारा मांगे नहीं माने पर लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी।

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  • Web Title:Kisan Andolan: Problems may be occur between Farmers and Government on MSP