परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार: खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परिसीमन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने बिना व्यापक परामर्श के संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने के खिलाफ चेताया और लोकसभा में परिसीमन विधेयक की हार का उल्लेख किया। खरगे ने मानसून सत्र के 64 दिन बाद भी औपचारिक सत्रावसान न होने पर सवाल उठाते हुए इसे अभूतपूर्व बताया।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बिना व्यापक परामर्श के एक और संवैधानिक विधेयक को पारित कराने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी है। इसके साथ पार्टी ने मानसून सत्र के सत्रावसान में हुई अभूतपूर्व देरी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने सरकार को 17 अप्रैल को लोकसभा में परिसीमन संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक की हार की भी याद दिलाई है।
उस वक्त सरकार आवश्यक दो तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। खरगे ने प्रधानमंत्री से केंद्र के परिसीमन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह करते हुए कहा है कि व्यापक परामर्श के बगैर एक और संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने पत्र में उन्होंने 11 अप्रैल, 16 जुलाई और 27 अगस्त को लिखे पत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पत्रों के जरिए पीएम से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 14 अप्रैल की देर रात विधेयकों को सार्वजनिक करने और दो दिन बाद संसद का विशेष सत्र से पहले ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई। खरगे ने कहा कि संसद में विचार विमर्श के लिए नए प्रस्तावों को अंतिम रुप देने से पहले राजनीतिक दलों को आपस में और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के लिए वक्त देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मानसून सत्र के सत्रावसान में देरी पर भी सवाल उठाए। इससे पहले भी कांग्रेस कई बार सत्रावसान में देरी पर प्रश्न उठा चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। सदन स्थगित हुए 64 दिन बीत चुके हैं, पर अभी तक संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं किया गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने इस स्थिति को अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि यह देरी कई सवाल पैदा करती है।


