कर्नाटक संकट: फ्लोर टेस्ट में देरी को लेकर दो विधायक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक में कांग्रेस-जद(एस) सरकार से समर्थन वापस लेने वाले दो निर्दलीय विधायक राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के लिए निर्देश देने का उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करने जा रहे हैं। उनके वकीलों ने यह जानकारी दी। 

निर्दलीय विधायक आर शंकर और एच नागेश ने कहा कि गठबंधन सरकार से उनके समर्थन वापस लेने और कांग्रेस-जद(एस) के 16 विधायकों के इस्तीफे की पेशकश करने के बाद राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए 22 जुलाई को न्यायालय के ध्यानार्थ लाए जाने की संभावना है। 

कर्नाटक खींचतान : 22 जुलाई को हो सकता है कुमारस्वामी सरकार के भविष्य पर फैसला

अपनी याचिका में शंकर और नागेश ने एच डी कुमारस्वामी नीत सरकार को 22 जुलाई को शाम पांच बजे से पहले शक्ति परीक्षण करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। 

निर्दलीय विधायकों ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार के अल्पमत में जाने के बावजूद विश्वास मत नहीं कराया जा रहा है। याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कर्नाटक विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के लिए निर्देश देने की शीर्ष न्यायालय से मांग की है।