कोटे पर हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे : परमेश्वर
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि राज्य कैबिनेट एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा करेगी। सरकार एडवोकेट जनरल और कानून विभाग से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई तय करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाना भी शामिल है। हाईकोर्ट ने बढ़े हुए कोटे को 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा का उल्लंघन बताया।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि राज्य कैबिनेट एससी और एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने के फैसले को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर चर्चा करेगी और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार फैसला लेने से पहले एडवोकेट जनरल और कानून विभाग से सलाह करके सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। परमेश्वर ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 50 प्रतिशत की सीमा से ऊपर जो छह प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण था, उस पर राज्य के सामाजिक हालात और वंचित समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता था।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को 2022 के उस राज्य कानून के प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिसके तहत अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आरक्षण 15 से 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए 3 से 7 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। कोर्ट ने कहा कि बढ़ा हुआ कोटा 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करता है।

