कर्नाटक: BJP ने पहले किया येदियुरप्पा के शपथ लेने का ट्वीट, फिर कर दिया डिलीट

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सत्ता में आने को लेकर भाजपा, कांग्रेस, जेडी(एस) में अभी भी रस्साकशी चल रही है। इसी बीच कर्नाटक भाजपा ने बीएस येदियुरप्पा के गुरुवार को शपथ लेने को लेकर ट्वीट कर दिया। ट्वीट में लिखा हुआ था, 'बीएस येदियुरप्पा गुरुवार सुबह 9.30 बजे राजभवन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।' हालांकि, बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। बता दें, कर्नाटक भाजपा के हैंडल के अलावा कर्नाटक के राजाजीनगर से भाजपा विधायक सुरेश कुमार ने भी इस बारे ट्वीट किया था। सुरेश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा था कि येदियुरप्पा गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। कर्नाटक भाजपा के बाद सुरेश कुमार ने भी अपने हैंडल से ट्वीट को डिलीट कर दिया। 

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विधायक सुरेश कुमार के ट्वीट के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यपाल के 'फैसले' पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल को गैरकानूनी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और जेडी(एस) के पास बहुमत का आंकड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद भी राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए कुमारस्वामी को न्यौता नहीं दिया। वहीं पी चिदंबरम ने कहा कि हमें सुनने को मिला है कि राज्यपाल ने बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए न्यौता दिया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक हम इसी आधार पर काम कर रहे हैं कि राज्यपाल ने किसी को भी सरकार बनाने के लिए न्यौता नहीं दिया है।

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यह खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देना होगा: कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल वजुभाई वाला कांग्रेस-जदएस गठबंधन को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने को संवैधानिक रूप से बाध्य हैं और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो यह राज्य में खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देना होगा। उसने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल इस गठबंधन को न्योता नहीं देते हैं तो फिर राष्ट्रपति या न्यायालय के पास जाने का विकल्प खुला हुआ है। 

राज्यपाल द्वारा बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने का मौका देने से जुड़ी अटकलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, रणदीप सुरजेवाला और विवेक तन्खा ने कहा कि राज्यपाल के फैसले की आधिकारिक घोषणा के बाद पार्टी इन दो विकल्पों को लेकर निर्णय करेगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि अगर राजपाल चाहें तो उनके समक्ष 117 विधयकों की पेशी कराई जा सकती है। सिब्बल ने गोवा के मामले में उच्चतम न्यायालय की एक टिप्पणी का हवाला दिया और कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल बहुमत वाले गठबंधन को सरकार बनाने का न्यौता देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।