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हिंदी न्यूज़ देशगुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस निखिल कारियल का अभी नहीं होगा तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगाई मुहर

गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस निखिल कारियल का अभी नहीं होगा तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगाई मुहर

गुजरात हाई कोर्ट जस्टिस निखिल कारियल के प्रस्तावित तबादले को लेकर वकीलों की ओर से विरोध भी देखने को मिला था। 17 नवंबर को वकीलों ने पीठों के सामने पेश होने दूर रहने का फैसला किया था।

गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस निखिल कारियल का अभी नहीं होगा तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगाई मुहर
Ashutosh Rayलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीThu, 24 Nov 2022 10:47 PM

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गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस निखिल एस कारियल का फिलहाल ट्रांसफर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को हुई बैठक में हाई कोर्ट के जिन न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की उसमे जस्टिस कारियल का नाम नहीं है। जिसके बाद अब यह साफ हो गया है कि जस्टिस कारियल गुजरात हाई कोर्ट में ही बने रहेंगे। जस्टिस कारियल का तबादला पटना हाई कोर्ट के लिए प्रस्तावित था।

जस्टिस निखिल एस कारियल के प्रस्तावित तबादले का गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने विरोध किया था। संगठन के वकीलों ने 17 नवंबर को पीठों की सामने नहीं पेश होने का भी फैसला किया था। इसके साथ-साथ एक प्रस्ताव भी पारित किया था जिसमें एसोसिएशन ने जस्टिस कारियल को बेहतरीन, ईमानदार और निष्पक्ष जज बताया था।

सीजेआई से भी मिला संगठन का प्रतिनिधिमंडल

जस्टिस एस कारियल के प्रस्तावित तबादले का विरोध करते हुए गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय चंद्रचूड़ से भी मुलाकात की थी। बार एंड बेच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई ने वकीलों को मामले की जांच करने का आश्वासन दिया था।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन जजों के तबादले को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से अलग-अलग हाई कोर्ट के कुल सात जजों के तबादले की सिफारिश की गई। इसमें मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस वीएम वेलुमणी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस बट्टू देवानंद, जस्टिस डी रमेश, तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस ललिता कन्नेगंती, जस्टिस डॉ डी नागार्जुन, मद्रास हाई कोर्ट टी राजा, तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी का नाम शामिल है। इन जजों को क्रमश: कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, कर्नाटक, मद्रास, राजस्थान और पटना हाई कोर्ट के लिए किया गया है।

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