विधेयक से राज्य की आय और आदिवासी-मूलवासी जनता के अधिकार प्रभावित होंगे : सांसद

हिन्दुस्तान, दुमका
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-शहर के सिटी गार्डन में झामुमो की जिला स्तरीय एक दिवसीय बैठक को दुमका सांसद नलिन सोरेन ने किया संबोधित

विधेयक से राज्य की आय और आदिवासी-मूलवासी जनता के अधिकार प्रभावित होंगे : सांसद

दुमका, प्रतिनिधि। शहर के सिटी गार्डन में सोमवार को झामुमो की जिला स्तरीय एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पारित खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 रहा। बैठक में पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित इस कानून के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया।

बैठक में सांसद का संबोधन

बैठक को संबोधित करते हुए दुमका सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि यह विधेयक झारखंड के खनिज संसाधनों पर केंद्र का कब्जा बढ़ाने की साजिश है। इससे राज्य की आय और आदिवासी-मूलवासी जनता के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड अपने अधिकारों से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेगा। पार्टी इस मुद्दे को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से लगातार आवाज उठाने का काम करेगी। कहा हम सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे और झारखंड के हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे।

झारखंड की पहचान

सांसद ने कहा कि झारखंड की पहचान और अर्थव्यवस्था उसके जल, जंगल और जमीन के साथ-साथ खनिज संसाधनों से जुड़ी हुई है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर यहां के लोगों का अधिकार और हित सर्वोपरि होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जल्दबाजी में पारित किया गया खान एवं खनिज संशोधन विधेयक झारखंड के अधिकारों और हितों को कमजोर करने वाला है।

गांव-गांव जागरूकता

विधेयक के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें : डॉ लुईस

जामा विधायक डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि झारखंड ने देश के औद्योगिक विकास में अपने खनिज संसाधनों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन संसाधनों के बदले राज्य और यहां के लोगों को उनका उचित अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा पर निर्णय लेते समय झारखंड के हितों और स्थानीय लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधेयक के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।

काला कानून

किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा विधेयक : आलोक सोरेन

शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार सोरेन ने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक झारखंड के अधिकारों और संसाधनों पर बड़ा प्रहार है। कहा कि यह काला कानून झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेसरा, जिला अध्यक्ष शिव कुमार बास्की, जिला सचिव निशित वरण गोलदार, जिला प्रवक्ता अब्दुस सलाम अंसारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता मरांडी, जिला सचिव सबिता टुडू, केंद्रीय समिति सदस्य राजेश कुमार सिंह सहित सभी प्रखंड अध्यक्ष, सचिव और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद थे।

फोटो संख्या-35-बैठक को संबोधित करते सांसद नलिन सोरेन

फोटो संख्या-36-बैठक में मौजूद झामुमो कार्यकर्ता

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या विधेयक झारखंड के अधिकारों पर प्रभाव डालेगा?
सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि यह विधेयक झारखंड के खनिज संसाधनों पर केंद्र का कब्जा बढ़ाने की साजिश है।
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