प्रखंड स्तर पर बनेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर : शिल्पी
कृषि मंत्री ने की भूमि संरक्षण निदेशालय के कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर जारी करने का निर्देश

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने की मजबूरी से राहत दिलाने के उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर खेती-किसानी से जुड़े विभिन्न कृषि यंत्र उपलब्ध रहेंगे, जिनका उपयोग किसान अपनी जरूरत के अनुसार किराए पर कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा तथा कृषि कार्यों में आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री बुधवार को नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय में भूमि संरक्षण निदेशालय के कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर रही थीं। बैठक में विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीक, विशेष सचिव गोपालजी तिवारी तथा भूमि संरक्षण निदेशक विकास कुमार उपस्थित थे। मंत्री ने भूमि संरक्षण निदेशालय के अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य अधिकारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाना, नई तकनीकों एवं कार्यप्रणालियों से उन्हें अवगत कराना तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। बैठक में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारियों के सुझावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, ताकि व्यावहारिक जरूरतों के अनुरूप विभागीय योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सुविधाओं का विस्तार
गांवों में बनेंगे सामूहिक पक्के थ्रेसिंग फ्लोर
गांवों में सार्वजनिक उपयोग के लिए पक्के थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को धान की मिसाई, गेहूं की मड़ाई तथा मड़ुआ की कुटाई जैसे कार्यों के लिए समतल और उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामूहिक पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनने से किसानों को सुविधा होगी।
बड़े ट्रैक्टरों की सब्सिडी बढ़ाने पर विचार
बड़े ट्रैक्टरों पर सब्सिडी बढ़ाने पर विचार
बैठक में विभाग की ओर से वितरित किए जाने वाले बड़े ट्रैक्टरों पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विमर्श किया गया। वर्तमान में सरकार की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। किसानों की जरूरतों और कृषि कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस सहायता को बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

