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4 जून, 2020|10:53|IST

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सेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने में लग सकते हैं सात साल

 permanent commission to women

सेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने में कम से कम सात साल लग सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जो महिला अफसर अभी शार्ट सर्विस कमीशन के छह साल पूरे कर चुकी हैं, वह ही 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद मौजूदा मानकों के अनुरूप स्थाई कमीशन के लिए आवेदन कर पाएगी। क्योंकि छह साल की सेवा के बाद उसे पुरुष अफसरों की तरह कई प्रकार के प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ेगा। 

कई तरह के प्रशिक्षण की जरूरत
सेना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अभी स्थाई कमीशन के लिए पुरुष अफसरों को सातवें वर्ष से जूनियर कमांड कोर्स करना होता है। कई अन्य प्रशिक्षण भी लेने जरूरी हैं, लेकिन महिला अफसरों को इस कोर्स में नहीं लिया जाता क्योंकि उन्हें अब तक स्थाई कमीशन नहीं मिलता था। संभावना है कि इस साल से इस कोर्स को भी महिला अफसरों के लिए भी खोल दिया जाएगा और सभी महिला अफसर पुरुष अफसरों की भांति स्थाई कमीशन के लिए आवेदन कर सकेंगी। इसमें सफल होने पर वह कमीशन प्राप्त कर सकेंगी। 

नियमों में बदलाव संभव
लेफ्टिनेंट जनरल राजेन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त) कहते हैं कि सेना के लिए नियमों में बदलाव करना संभव है। लेकिन स्थाई कमीशन के लिए सभी किस्म के प्रशिक्षण भी महिला अफसरों को लेने होंगे। इसी प्रकार जूनियर कमीशन कोर्स छह साल के बाद होता है लेकिन इस पर लचीला रुख अपनाकर इसे आठ या 10 साल की सेवा के बाद भी कर सकती है। लेकिन यह सिर्फ तत्काल राहत के तौर पर ही संभव हो सकता है। 

सेना जा सकती है सुप्रीम कोर्ट
एक विकल्प सेना के पास यह है कि वह छह-सात साल की सेवा पूरी कर चुकी महिला अफसरों को स्थाई कमीशन प्रदान करने के लिए एक बार मानकों में छूट प्रदान करे। इसके लिए सेना स्वयं यह बदलाव करने में सक्षम है लेकिन इसके लिए उच्चतम न्यायालय की मंजूरी इसलिए जरूरी है ताकि इस मामले को कोई और उम्मीदवार अदालत में चुनौती न दे। 

आठ शाखाओं में मौके 
वैसे उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले ही सरकार आठ क्षेत्रों में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने का नीतिगत फैसला ले चुकी है। ये शाखाएं हैं सिग्नल, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कार्प, आर्डिनेन्स कार्प तथा इंटेलीजेंस शामिल हैं। 

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  • Web Title:It may take up to seven years to give permanent commission to women officers in the army