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अब सीधे UN के खिलाफ ऐक्शन ले सकता है इजरायल, सेना ब्लैकलिस्ट करने पर बुरी तरह भड़का

अखबार ने मंगलवार को 2 जानकार लोगों के हवाले से कहा कि इजरायली कैबिनेट ने रविवार रात को एक बैठक में और सोमवार को इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ चर्चा में कई प्रतिक्रिया विकल्पों पर विचार किया।

अब सीधे UN के खिलाफ ऐक्शन ले सकता है इजरायल, सेना ब्लैकलिस्ट करने पर बुरी तरह भड़का
Nisarg Dixitएजेंसी,मॉस्कोWed, 12 Jun 2024 03:06 PM
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इजरायल सरकार संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा इजरायल रक्षा बल (IDF) को 'ब्लैकलिस्ट' करने के फैसले पर गाजा पट्टी में सक्रिय संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के खिलाफ दूरगामी उपायों पर चर्चा कर रही है, जिसमें संरा कर्मचारियों के संभावित निष्कासन भी शामिल है। द फाइनेंशियल टाइम्स ने इस मामले से परिचित पांच लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि इजरायल रक्षा बल एक संगठन है जो बच्चों के खिलाफ उल्लंघन करता है। 

गुटेरेस ने पिछले हफ्ते आईडीएफ को एक विशेष रिपोर्ट में बच्चों के खिलाफ उल्लंघन करने वाली संगठन के रूप में शामिल करने का फैसला किया। अखबार ने मंगलवार को दो जानकार लोगों के हवाले से कहा कि इजरायली कैबिनेट ने रविवार रात को एक बैठक में और सोमवार को इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ चर्चा में कई प्रतिक्रिया विकल्पों पर विचार किया। 

एक इजरायली अधिकारी ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के संबंध में मीडिया से कहा, 'उन्हें चिंतित होने की जरूरत है।' कथित तौर पर इजरायली सरकार द्वारा चर्चा किए गए उपायों में विदेशी संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों के लिए वीजा नवीनीकरण की धीमी गति या एकमुश्त अस्वीकृति, इज़रायल द्वारा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अधिकारियों का बहिष्कार और पूरे संयुक्त राष्ट्र मिशनों की एकतरफा समाप्ति और निष्कासन शामिल है। 

हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है , 'उन्हें क्या लगता है कि गाजा में सहायता पाने के लिए उनके साथ कौन काम करेगा, उन्हें क्या लगता है कि युद्ध के बाद गाजा का पुनर्नर्मिाण कौन करेगा ,अगर वे खुद ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें।' 

रिपोर्ट में हालांकि एक जानकार व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा ज़मीनी स्तर पर निभाई गई भूमिका और कार्य खत्म नहीं होंगे, बल्कि इजरायली सरकार द्वारा चाहे जो भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए, वे इजरायल में स्थानांतरित हो जाएंगे।