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अंतरिम बजट 2019: मोदी सरकार ने किसानों, श्रमिकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए खोला खजाना

Finance minister Piyush Goyal with his Cabinet colleagues outside the North Block on Friday (Ramesh

मोदी सरकार ने आसन्न आम चुनाव के मद्देनजर किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, नौकरीपेशा लोगों के लिए अपना खजाना खोलते हुये अगले वित्त वर्ष के अंतरिम बजट में घोषणाओं की झड़ी लगा दी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को अंतिरम बजट पेश करते हुए छोटे तथा सीमांत किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की जिसके तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना छह हजार करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। 

वित्त मंत्री ने बताया कि यह योजना गत एक दिसंबर से लागू मानी जाएगी। इसके तहत मदद की राशि सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के जरिये जमा की जाएगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। यह राशि दो-दो हजार की तीन बराबर किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त जल्द किसानों के खाते में भेज दी जायेगी। इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना करीब 75 हजार करोड़ रुपये का बोझ आयेगा। सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। गोयल ने ऐलान किया कि पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर सरकार 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देगी।

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गोयल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज में दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को ब्याज में तीन प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।  इस तरह कुल मिलाकर ब्याज में पांच प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके लिए अलग विभाग बनेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए चालू वर्ष में 75० करोड़ रुपये दिये जायेंगे। 

उन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50 फीसदी की हिस्सेदारी करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम तीन हजार पेंशन दिलाने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए कामगार को ही महीने 100 रुपये का निवेश करना होगा और उतनी ही राशि सरकार अपनी ओर से देगी तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उस कामगार को तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके अलावा श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की गई है। उन्होंने नौकरी पेशा लोगों को भी राहत देते हुए ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की।  

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सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाया गया है। वही मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2019-20 के बजट में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

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  • Web Title:interim budget 2019 modi Govt announces mega pension scheme for unorganised sector