रेलपथ, स्टेशन विकास और पुल निर्माण के लिए तय किए गए अलग-अलग पाठ्यक्रम
रेलवे बोर्ड ने रेलपथ, स्टेशन विकास और पुल निर्माण से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों के साइट सुपरवाइजरों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तय किए हैं। प्रशिक्षण क्रमशः 54, 60 और 36 घंटे का होगा। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता है और प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में परीक्षा होगी। सभी जोनल रेलवे को इन्हें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे में रेलपथ, स्टेशन विकास और पुल निर्माण से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों के साइट सुपरवाइजरों को अलग-अलग पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने तीन श्रेणियों के निर्माण कार्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्धारित किए हैं। इनमें ट्रैक के रखरखाव से लेकर स्टेशन के पुनर्विकास, भवन निर्माण और पुलों के निर्माण व मरम्मत तक के तकनीकी पहलुओं को शामिल किया गया है। सभी जोनल रेलवे को इन पाठ्यक्रमों को सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, रेलपथ कार्यों के लिए 54 घंटे, स्टेशन विकास और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 60 घंटे तथा पुल निर्माण के लिए 36 घंटे का प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है।
प्रशिक्षण के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में परीक्षा भी होगी। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, पुणे ने ये मॉड्यूल तैयार किए हैं। रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे को इन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं।

