कांग्रेस ने तैयार किया मोदी सरकार को घेरने का फार्मूला, शीतकालीन सत्र में उठाएगी ये तीन मुद्दे

संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस तीन मुद्दों पर बहस की मांग करेगी। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि पार्टी शीतकालीन सत्र में तीन 3 मुख्य मुद्दे उठाएगी। उन्होंने कहा कि भारत-चीन सीमा तनाव, महंगाई और देश में संवैधानिक व स्वतंत्र संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछेगी। 

कांग्रेस सांसद ने कहा कि बुधवार से शुरू होने वाले सत्र के लिए, कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी व चीन सीमा विवाद के मुद्दे के अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ केंद्र के हालिया टकराव पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। संसद सत्र हिमाचल प्रदेश और गुजरात में महत्वपूर्ण चुनाव परिणामों से एक दिन पहले 7 दिसंबर को शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। इस बार राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य नेता 'भारत जोड़ो यात्रा' के चलते सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे।  

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को बैठक कर संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, निचले सदन में मुख्य सचेतक के. सुरेश, राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यह बैठक कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के आवास पर हुई।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, "आज की बैठक में बेरोजगारी, किसानों के लिए एमएसपी गारंटी, मूल्य वृद्धि, महंगाई, साइबर अपराध, न्यायपालिका और केंद्र के बीच तनाव पैदा करना, रुपये का कमजोर होना, उत्तर भारत में कम निर्यात और वायु प्रदूषण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।"

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बात के पक्ष में है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसे कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि EWS आरक्षण पर भी बातचीत हुई थी। जयराम रमेश ने कहा, "चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश संशोधन पर सहमत हुए और 2 ने इस पर सवाल उठाए हैं, इसलिए कांग्रेस इस पर पुनर्विचार करने की मांग करेगी और संसद में बहस करना चाहेगी।"